सार्वजनिक लेखा समितिसँग छलफल

मोरङ । २०७९ जेठ ३१ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, ले प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिसँग छलफल गरेको छ । इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाको नेतृत्वमा नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको टोलीले प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरूसँग जेठ ३१ गते छलफल गरेको हो । छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायणसिंह गनगाईले प्रदेश १, को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका कामहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । सभापति गनगाईले कोभिड–१९ महामारीका कारण सोचे अनुसारको काम गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारको वेरूजु घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी खर्च मितव्ययी भए नभएको बारे अनुगमन गरी समितिमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिंदै आएको जानकारी गराउनु भयो । सभापति गनगाईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारको वेरूजु असुल उपरका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘  प्रदेश सरकारको अनियमितता बारे संसदमा प्रश्न उठेमा, पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएमा र समितिमा उजुरी परेमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन  गरी आवश्यक निर्देशन दिने गरेकोछ ।’  सिंहले प्रदेश सरकारको पछिल्लो तीन वर्षको वेरूजु रकम २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपियाँ रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सबै भन्दा बढी वेरूजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वेरूजु ६० दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सामाजिक विकास, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेरूजु पनि धेरै देखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्ख मोरङ शाखाका सचिव नेत्र पी अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति, प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने भन्ने विषयको जिज्ञासामा सभापति सिंहले विगतका सरकारले गरेकै कामहरू र वेरूजुको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले लेखाजोखा गरिरहेकाले तत्काल समितिको सभापति परिवर्तन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक लेखा समितिकी सदस्य कुसुम श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने आवाज उठेको भए पनि समितिले निश्पक्ष रूपमा काम गरिरहेकाले सभापति फेर्न जरूरी नभएको बताउनु भयो । छलफलमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू अम्बिका थापा, कुलप्रसाद साम्बा, लोकप्रसाद संग्रौला, सञ्जाकुमारी दनुवार, होमकुमारी साँवालगायतको उपस्थिति थियो ।

 

विनोद सुवेदी