सिफारिस संयन्त्रको प्रदेशस्तरीय कार्याशाला सुरु

सुर्खेत । २०७९ असार ४ गते

कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सिफारिस संयन्त्रको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा सिफारिस संयन्त्रको प्रदेश स्तरीय कार्यशाला ०७९ असार ४ गते सुरु भएको हो । कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुषालले मानव अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धनका लागि नीति निर्माण गर्ने, मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका पीडितहरूको न्यायका लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो मन्त्रालयसँग पनि मानव अधिकार प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने गतिविधि भएकाले मानव अधिकार सम्वन्धी काम गर्ने इन्सेक र यसले बनाएका समुहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने छौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो कर्णालीको जुम्लामा मात्रै कार्यालय भएकोले धेरै जिल्लाका उजुरी लुम्विनी प्रदेश कार्यालय नेपालगज्जमा उजुरी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । यसले नागरिकलाई निकै समस्या भएको थियो । लामो समय २१ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना भएको हुदाँ कर्णालीको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा सहज हुने अपेक्षा कार्कीले गर्नु भयो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि इन्सेकसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छौँ आयोगका प्रदेश प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो कर्णालीमा मानव अधिकार अवस्था कमजोर रहेको छ ।

कार्यगत गतिविधि मिल्ने रिफारिस संयन्त्रको आवश्यकता छ । ग्रामिण क्षेत्रका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडितलाई न्यायलयसम्म पुर्‍याउन र सुचना ल्याउन सिफारिस संयन्त्रको भुमिका रहेको उहाँले बताउनु भयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशका आर्थिक अबस्था कमजोर रहेका पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्वि गराउनका लागि इन्सेकले प्रदेशमा मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापाना गरी आर्थिक कोष व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । संयोजक सुवेदीले भन्नु भयो कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अबस्था कमजोर रहेकाले यस बिषयमा सहकार्य समन्वय गरेर सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग काम गर्न इन्सेक इच्छुक रहेको छ । दुई दिने कार्याशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, लैगिक हिंसा, वकालत, पैरवी गर्ने, सिफारिस संयन्त्रको अवधारण, समन्वय विधि र सिफारिस संयन्त्रको संरचनाका विषयबस्तुमा छलफल हुने जनाएको छ । कार्यशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका मानव अधिकारकर्मी जिल्ला बार एशोसियसन, ओसिएमसी स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागीता रहेको छ । दुई दिनसम्म संचालन हुन कार्यशालामा अधिवक्ता सीमा धामीले सिफारिस संयन्त्रको अवधारणा, समन्वय विधि, मानव अधिकारको अवधारणा, लैङ्गिक हिंसा लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नु हुनेछ ।

मानदत्त रावल