सीमान्तकृत समुदायका लागि बनेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छु: मन्त्री भाट

कैलाली । २०८१ असार ११ गते

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत समुदायका लागि बनाएको नीति तथा कार्यकम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी, धनगढी खबर र सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार ११ गते सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारसम्बन्धी अन्तरसम्बाद कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नु भयो—‘महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्कृत समुदायका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम नीतिगत रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गछौँ । कानुनी जटिलता भएमा सम्बन्धीत निकाय तथा संघीय सरकारसँग छलफल गरी अगाडी बढाउछौँ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीका प्रमुख हरी ज्ञवालीले सीमान्तकृत समुदायको प्रवद्र्धनका लागि बनेको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित समुदायसँग नपुगेकोले प्रदेश सरकारले यी समुदायलाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि समग्र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा काम  गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसबाट महिलाहरु बढी जोखिममा रहेको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने, गर्भवती महिलाबाट जन्मीने बच्चामा विभिन्न स्वस्थ्य समस्या देखा पर्ने, पानीको मुहान सुक्दा टाँढा गएर पानी ल्याउनु पर्ने भएकाले महिलाहरुमा कार्यभार बढ्ने, बालिनाली राम्रोसँग उत्पादन नहुँदा आम्दानी नभए पछि आर्थिक समस्या बढ्ने उहाँले बताउनु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम बनाएको भएकाले संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार सीमान्तकृत समुदायको अधिकार उत्थान गर्ने उद्देश्यले कार्याक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

फियान नेपालका संयोजक मुकुन्द रानाले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरी मुक्त कमैया, हलिया अल्पसङख्यक तथा एचआईभी संक्रमीतहरुको विशेष संरक्षण राज्यले गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी संयोजक बिमला कडायतले दलित भित्र पनि वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहकी अध्यक्ष भगवती हमालले एकल महिलाहरुको सुरक्षा कोष स्थापना भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

ओरेक नेपालकी अभियान्ता विष्णु रेग्मीले बिभिन्न हिंसामा परेका प्रभावितहरुलाई संरक्षण तथा मनोसामाजिक सरामर्शका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि काम नगरेको गुनासो गर्नु भयो ।

एकता नेपालकका संयोजक राज चौधरीले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह तथा समलिङ्गी विवाहलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी