/// Activities \\\

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जाजरकोटले भूकम्प पीडितको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा ०८३ असार ५ गते अन्तरक्रिया गरेका छन् । जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका–८, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४ छेपारेका भूकम्प प्रभावित नागरिकहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको करिब तीन वर्ष बित्दा नागरिकको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन अन्तरक्रिया गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताउनु भयो ।

रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका–१४ का कुलबहादुर मल्लले सरकारले भूकम्प पीडित नागरिकका आवास निर्माणमा ढिलासुस्ती भएका कारण सुरक्षित आवासका पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । अस्थायी टहरामा बस्न थालेको करिब तीन बर्ष पुग्न लागेपनी सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि लघुवित्तबाट कर्जा लिएर आवास निर्माण गर्न थालेको उहाँले बताउनु भयो ।

‘सरकारले आवास नबनाउने भए सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनपर्यो,’उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण लिएर जसोतसो घर त बन्न थालेको छ । तर किस्ता कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।’

अर्की भूकम्प पीडित कल्पना मल्लले सरकारी संयन्त्रले पीडितको पीडा नबुझेको गुनासो गर्नुभयो ।

बारेकोट गाउँपालिका–८ का रुद्रबहादुर खत्रीले पुननिर्माण सम्बन्धी सरकारले गरेको विस्तृत क्षतिको आँकलन विवरण (डिडिए)मा गलत भएको बताउनु भयो । आँगन जोडिएको एउटा घर पुननिर्माणमा पर्ने तर सोही प्रकृतिको घर छुट्नुले नागरिकमा निरासा जागेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले पुनः डिडिए गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँका अनुसार उक्त समस्यामा गरिब, दलित, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर र जोखिममा परेका व्यक्रि रहेका छन् । आयोग र इन्सेकको संयुक्त टोलीले स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्थाका बारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले भूकम्प पीडितहरुको अवस्थाका विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।