/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी कार्यशाला ०८२ पुस ११ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यशालामा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको चौथो आवधिक प्रतिवेदन माथि सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा हुने समीक्षाको लागि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकोले सोको लागि सुझावहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

इन्सेक मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी नौ प्रमुख महासन्धी तथा ऐच्छिक प्रलेख, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको उद्देश्य, यसले समेटेका अधिकारहरू, धारा ६ देखि १५ सम्मका विशेष अधिकार, समितिको भूमिका, प्रतिवेदन ग्रहण तथा अध्ययन प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन पेश गर्नुको उद्देश्यबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुका साथै उहाँले छाया प्रतिवेदन र त्यसमा नागरिक समाजको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुभयो ।

इन्सेक कार्य समिति सदस्य तथा अधिवक्ता डा. विद्या चापागाइँले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारी बारे प्रस्तुतीकरण गर्नु हुँदै चौथो आवधिक प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू समेटेर छायाँ प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव नितु गर्तौलाले महिलाको नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धी समस्या, तथा पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । गर्तौलाले महिला समावेशिता सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता सरिता तिमिल्सिना पंगेनीले एकल तथा विवाहित महिलाले नागरिकता सम्बन्धि झन्झटिलो कानुनी समस्या भोग्नु पर्दा अधिकारबाट बन्चित हुन परेको उल्लेख गर्दे यस्ता व्यवस्थालाई उक्त कार्यशाला मार्फत प्रतिवेदनमा पेश गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कार्यशालामा बोल्दै शिक्षिका भगवती बन्जारा तिमिल्सिनाले जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएको विषयवस्तुको उठान तथ्य तथ्याङ्कमा राख्न उहाँले सुझाव दिनु भयो ।

नौलो बिहानीकी रजनी थकालीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले समाजमा अपहेलित हुनुका साथै भविष्यको कुनै सुनिश्चितता नभएको हुँदा सो विषयलाई समेत छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष रामहरी ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जेन्जी प्रतिनिधि अनिलबहादुर क्षेत्रीले रोजगारीको अभावका कारण युवाहरू वैदेशिक प

लायन हुन बाध्य भएको अवस्था उल्लेख गर्दै स्वदेशमै रोजगारी, सीप र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार कमजोर बनेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

संकल्प नेपाल गण्डकी प्रदेशका सचिव इश्वरी बी.के.ले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि समान पहुँच र समावेशी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

धार्मिक गुरु मिनले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न धार्मिक विद्यालय तथा धार्मिक शिक्षालयलाई मानव अधिकारको दायराभित्र ल्याई अधिकारमैत्री शिक्षाको वातावरण निर्माणका लागि राज्यले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै सो विषयलाई छायाँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्न जोड दिनुभयो ।

कार्यशालामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने वाधा, भूमिहीन नागरिकको आवास अधिकार, तथा बेपत्ता परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाजस्ता विषयहरू पनि छायाँ प्रतिवेदनमा उठान गर्न सुझाव दिइएको छ ।