/// Activities \\\

आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला इन्सेक कार्य समिति सदस्य तथा अधिवक्ता विकास आचार्यको अध्यक्षतामा ०८२ पुस २२ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भयो ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी छाया प्रतिवेदन तयारीकालागि लुम्बिनी प्रदेशका सवालहरुलाई समावेश गर्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको तर्फबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेक्रममा इन्सेक एड्भोकेसी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले चौथो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइ सकेको र गैससको तर्फबाट इन्सेकको जिम्मेवारी भएको जानकारी दिनुभयो । छाया प्रतिवेदनको महत्व, प्रकृया, विधिको बारेमा जानकारी गराउदै महासन्धि अनुसार राष्ट्रिय कानुनहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक कार्यसमिनि सदस्य अधिवक्ता डा. विद्या चपागाईले महासन्धिको धारा १ देखि १६ सम्म उल्लेख गरिएको प्रावधान र सवालहरुको बारेमा प्रस्तुत गर्दै विगतको प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिश गरिएका सवालहरु जानकारी गराउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महतले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइ सकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत सावालहरुलाई यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरुबाट सङ्कलन गर्ने र राज्यको कमी कमजोरीलाई थप सुधार गर्न तथा जबाफदेही बनाउन संघसंस्थाहरुबाट तथ्यपरक सूचना तथा सुझावहरु आवश्यक भएको आंैल्याउनु भयो ।

पीआईएल कानून व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले संविधान अनुसार कानुन निर्माण भएको भए धेरै समस्या समाधान हुने बताउदै दासत्वबाट मुक्त गराउने उदेश्यले २०५४ सालमा त्यतिबेलाको सरकारबाट कमैयाहरुले प्राप्त गरेको जग्गा नामसारी भएको । जग्गाको उपभोग गर्न पाए तर प्राप्त गरेको जग्गाधनी लालपुर्जामा १० वर्षसम्म हस्तान्तरण, खरिद बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख भएतापनि १० वर्षपछि पाउनुपर्ने अधिकार २८ वर्ष भइसक्दा पनि कमैयाहरुले जग्गा नामसारी हस्तान्तरण र खरिद बिक्री गर्न नपाएको सवाल उठाउनु भयो ।

त्यसैगरी उहाँले स्वामित्व नपाएपछि पूर्व कमैयाहरु सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा वर्षौदेखि धाइरहे पनि सुनुवाइ नभएपछि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा उजुरी गरेको जानकारी दिनु भयो । साथै उहाँले अंशबण्डा अदालतबाट गर्दा नागरिकले अदालती दस्तुरका रुपमा कर तिर्ने गरेको तर मालपोत कार्यालयको कार्यान्वयन जिम्मा भएतापनि मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन पास गर्दा थप कर लिने रहेकोले दोहोरो कर तिर्न बाध्य बनाएकोले प्रतिवेदनमा यी सवालहरुलाई समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक रबिन्द्र कर्णले संघियता पछि राज्यको दायित्व अन्योलमा रहेको, संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका अधिकांस कानूनहरु बाझिएको, नीति र अभ्यासको तालमेल नमिलेको कुरा आंैल्याउनु भयो । साथै देशमा रोजगारीको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा वैदेशक रोजगारी वृद्धी भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

पश्चिम तारा नेपालकी परिना चौधरीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारलाई अर्थपूर्ण रुपमा समेट्न नसकेको र नागरिकतामा महिला र पुरुष मात्र नभई यौनिक तथा अल्पसंख्यकको पनि पहिचाहन सहितको नागरिकता हुनु पर्ने, रोजगार र श्रमको सुनिश्चितता हुनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी अधिवक्ता सुरेश गौतमले नागरिहरुले राज्यबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेको भएपनि तर अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको, २०७२ को संविधानमा खाद्य अधिकार मौलिक हकको रुपमा उल्लेख भएतापनि आवश्यक कार्याविधि, नियमावली बन्न नसकेको र जलवायु परिवर्तन प्रमुख चुतौती भएकोले यसको न्युनिकरणकोलालागि प्रभावकारी कदमा चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले डिजिटल प्लेटफर्म सुरक्षित हुनु पर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने, निकुञ्ज र स्थानीय सरकार जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्दा निकुञ्ज क्षेत्रका नागरिकहरु पीडित हँुदै गएकाले बन्य जन्तुबाट नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि उचित कानुनी व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले वर्तमानमा पनि न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेको, प्रजनन् स्वास्थ्य सचेतना नभएका कारण बलात्कार घटनामा बालबालिका कानुनी विवादमा पर्ने गरेको, द्वन्द्व पीडितको समस्या २० वर्ष पुगिसक्दा पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेको, मुक्त कमैयाहरुले पूर्ण रुपमा भूमिअधिकार उपभोग गर्न नसकेको र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारिकरण भएकोले प्रतिवेदनमा सवालहरुलाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

नेत्रहिन संघ बाँकेका भाबुक जंग थापाले दुवै आँखाले नदेखिने नेत्रहीन, डिसएवीलिटीका कारण असमान ज्याला भएको, ज्ञान, सीप र क्षमता भएतापनि शारीरिक रुपमा अशक्त भएकै कारण उचित पारिश्रमिक नपाएको, अनुकूल रुपमा सूचना पाउन नसकेको, दलितहरुलाई छात्रवृत्ति ४ सय मात्र दिँदै आएको तर सो अपुग भएकोले सरकारले ध्यान दिन अनुरोध गर्दै भावुकजंग शाहले छाँया प्रतिवेदनमा यी विषयहरुलाई उल्लेख गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका साधारण सदस्य कृष्णमुरारी भट्ट, फेडोका अध्यक्ष निर्मला सुनार, फातिमा फाउण्डेसन अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी, समाज सेवा नेपालको अध्यक्ष विनोद थापा, राम कृष्ण छिनालले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो ।

इन्सेक कार्यसमिनि सदस्य अधिवक्ता डा.विद्या चपागाइ र इन्सेक एड्भोकेसी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले कार्यशालाको सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमको समापन इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यले गर्नु भएको थियो भने उद्देश्यमाथि प्रकाशपार्दै स्वागत तथा कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले गर्नु भएको थियो ।

ध्रुबराज शर्मा