इन्सेकद्वारा सञ्चालित परियोजनाको समाज कल्याण परिषद्‌द्वारा अनुगमन

कपिलवस्तु । २०८३ बैशाख ७ गते

अनौपचारिक सेवा क्षेत्र (इन्सेक) ले कपिलवस्तु जिल्लामा सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सञ्चालन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी परियोजनाको समाज कल्याण परिषद्‌ले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। वैशाख ६ गते परिषद्को अनुगमन टोलीले मायादेवी गाउँपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको प्रभाव, उपलब्धि र कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिएको हो।

डा. मुक्ति रिजालको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन टोलीमा परिषद्का प्रतिनिधि विमला लुइटेल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशाल बराल, इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल तथा इन्सेक प्रतिनिधि रीमा बि.सी. लगायत सहभागी थिए। टोलीले स्थानीय सरोकारवाला निकाय, लक्षित वर्ग तथा समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्दै परियोजनाको प्रभावकारिता, समन्वय र सहकार्यको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको थियो।

परियोजनाका सहजकर्ता जुनेद अहम्दले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा गरिएको काम तथा त्यसबाट समुदायमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनबारे जानकारी   गराउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा समस्याको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

मानव अधिकार निगरानी समूहका संयोजक पुष्पा रेग्मीका अनुसार, परियोजनाअन्तर्गत पालिका र विद्यालय स्तरमा मानव अधिकार तथा बालअधिकार समूह गठन गरी समुदायका समस्या पहिचान, दबाइएका आवाज उजागर तथा समाधानका लागि समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको छ। सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र सामाजिक न्यायका सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको उनले उल्लेख गर्नुभयो।

अपांगता अधिकारकर्मी ओरिराम चौरासियाले निगरानी समूह समावेशी भएकाले सबै समुदायका मुद्दाहरू उठाउन सक्षम भएको बताउनुभयो। विद्यालयस्तरबाट सडक नाटक, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा बाल क्लबमार्फत अभियान सञ्चालन गरी मानव अधिकार शिक्षा घर–घरमा पुर्‍याउन परियोजनाले सहयोग गरेको जानकारी दिइयो। यसैगरी विद्यालय खाजाको गुणस्तर सुधार, किशोरीमैत्री शौचालय निर्माण र सेनिटरी प्याडको गुणस्तरका विषयमा आवाज उठाउन पनि परियोजनाले सहयोग गरेको सहभागीहरूले बताए।

इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले स्थानीय तहहरू पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भइरहेका बेला मानवअधिकारका सवाल ओझेलमा पर्न सक्ने भएकाले निगरानी समूहमार्फत निरन्तर मुद्दा उठाउने गरिएको  बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारका विषय समावेश गराउन पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।

समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि विमला लुइटेलले स्थलगत अनुगमन तथा बहुक्षेत्रीय छलफलबाट परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइएको भन्दै इन्सेकप्रति धन्यवाद व्यक्त गनुभयो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशाल बरालले परियोजनाले मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै सुशासन र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

माहुरी होमका कार्यकारी निर्देशक रवि ठाकुरले इन्सेकले समुदायस्तरमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास, छुवाछुत तथा विभेद अन्त्य र नागरिकका जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको  बताउनुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन समाज कल्याण परिषद्ले संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अनुगमन समितिका संयोजक डा. मुक्ति रिजालले परियोजनाले वास्तविक समस्या पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र जनजीविकाका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरेको बताउदै कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका डिएसपी रिपेन्द्र कुमार सिंहले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै इन्सेकसँगको सहकार्य प्रभावकारी रहेको बताउदै जिल्लाका सबै पालिकामा कार्यक्रम विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै, रुपन्देहीका डिएसपी कृष्ण कुमार चन्दले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दामा इन्सेकसँग समन्वय गर्दै काम भइरहेको जानकारी  दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी सई मीना आचार्यले पीडितलाई न्याय प्रक्रियामा ल्याउन इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा इन्सेकको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै आयोगसँगको सहकार्य पनि सुदृढ रहेको बताउनुभयो ।

रीमा बी.सी.