/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा ०८३ साउन १५ गते पोखरामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत तथा मौलिक अधिकार भएकाले सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गर्दै नेपालीले यी क्षेत्रमा राज्यको लगानी, गुणस्तर र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । नागरिक समाज तथा इन्सेकलगायत संस्थाबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

   

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फण्डिन्द्र देवकोटाले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सामाजिक तथा भौगोलिक विविधता, कमजोर आर्थिक अवस्था र नीतिगत इच्छाशक्तिको अभावका कारण संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीच अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै देवकोटाले समावेशी, सिपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाले राज्यले तोकेका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी हुनुपर्ने तथा अन्धविश्वास न्यूनीकरणमा समेत शिक्षा प्रणालीले भूमिका खेल्नुपर्ने बरालको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । विद्यालय तहबाटै गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण, विद्यार्थीको मनोविज्ञानअनुसार शिक्षण, विद्यालय छाड्ने दर न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको बरालले उल्लेख गर्नुभयो ।

   

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट तथा योजना तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । व्यवहारिक शिक्षामार्फत विपन्न समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने नतिजामुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । एउटा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका सम्भावनाबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

   

त्यसैगरी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तथा शिक्षा महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ, कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेशबहादुर आले, क्याम्पेन फर चेन्ज गण्डकी प्रदेशका फिल्ड अफिसर कमल कञ्चन कार्की तथा मानव अधिकारका लागि दलित महिला सशक्तिकरण नेपालकी अध्यक्ष ईश्वरी बिकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा सुधारका उपायबारे छलफल गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्जालकी सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएकोे थियो ।   

गण्डकी प्रदेश कार्यालय