/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले दलित विद्यार्थी तथा गैरदलित छात्राहरुलाई दिइने छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदनसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले विगत २० वर्षदेखि दिइदै आएको दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति र गैरदलित छात्रा छात्रवृत्ति समय सान्दर्भिक नभएको बताएको छ । हालसम्म दलित छात्रवृत्ति र गैरदलित छात्रा छात्रवृत्ति रकम वार्षिक ४ सय रुपियाँ दिइदै आएको र उक्त रकम समयानुकल नभएको भन्दै सञ्जालले यसलाई कम्तिमा १ हजार ५ सय देखि ३ हजार रुपियाँसम्म पु¥याउन माग गरेको छ ।

दलित तथा गैरदलित छात्राहरुलाई शिक्षामा टेवा पु¥याउन दिइएको छात्रवृत्तिले न्यूनतम कापी कलमसम्म किन्न नपुग्ने भन्दै सरकारले दिने छात्रवृत्तिले गरिबिका रेखामुनी रहेका दलित तथा गैरदलित छात्राहरुलाई वार्षिकरुपमा पठनपाठनका लागि न्यूनतम खर्च पुग्ने गरी रकम तर्जुमा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको हो । यस्तो खालको छात्रवृत्तिले जातिय तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा सुधार ल्याउन नसकिने भन्दै सञ्जालले दलित तथा सिमान्तकृत वालवालिकाहरुलाई विद्यालयसम्म पुग्ने र टिकाइराख्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरु निर्मला सुनार, मोहम्मद जाहिर शेख, सोनु सिं बिके, विजय मल्ल, धनी वली तथा इन्सेक प्रतिनिधि लक्ष्मीकुमारी थारुले दाङको भालुवाङ पुगेर विभिन्न विद्यालयमा स्थलगतरुपमा लिइएको छात्रवृत्तिको अवस्थासम्वन्धी प्रतिवेदनसहित लुम्विनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख वेगम केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी अधिकृत केशरी शर्मालाई छुट्टा छुट्टै ज्ञापन बुझाउनु भएको थियो ।