/// Activities \\\

दुधौली गाउँपालिका, सिन्धुली र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्य तथा स्वाधीन खबर पत्रिकाको समन्वयमा स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम ०८३ जेठ २६ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घघाटन समारोहमा कार्यवाहक नगरप्रमुख चन्द्रकिशोर थारुले मानव अधिकार र सुशासनलाई मध्यनजर गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका लागि कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिरहेको जानकारी गराउँदै कुनैपनि नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित हुँदा अन्य अधिकारहरूबाट पनि बञ्चितीकरणमा पर्ने सम्भावना रहेकाले मानव अधिकार सम्बन्धी विषय वस्तुहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।   राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सह–सचिव यज्ञ प्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार र सुशासन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको र मानव अधिकार सम्बन्धी सात ठूला महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले यसको कार्यान्वनयनको लागि राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश राज पन्तले मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको पनि भएको हुँदा स्रोत र साधनको मध्यनजर गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि सीपमूलक, नेतृत्वमुलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको र मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत विषयलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिने प्रतिबद्ध ब्यक्त गर्नु भयो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय दुधौलीका प्रहरी निरीक्षक सपना खड्काले मानव अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार र सबैका लागि बराबर हुनेहुँदा अधिकारको उपभोग गर्दा कर्तब्यको पालना गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । मानव अधिकारका विषय प्रहरीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुँदा प्रत्येक नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरी प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले प्रत्येक स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारले नीति तथा योजना निर्माणको क्रममा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई मूल प्रवाहिकरण गर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउदै सरकारले तर्जुमा गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्ण प्रसाद मिश्रले मानव अधिकार विश्वव्यापी आवश्यकताको विषय भएको र स्थानीय तहमा हुने घटनाहरुको निरुपण गर्ने दायित्व स्थानीय न्यायिक समितिको हुनेहुँदा यसको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक संजाल, बागमती प्रदेशका सदस्य रुद्र बहादुर खड्काले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै ग्रामीण क्षेत्रमा मानव अधिकार प्रवर्धन गर्न स्थानीय समुदायको सचेतना अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

पालिकाका प्रवक्ता दीपक खड्काले सबै नागरिकले मानव अधिकारका विषयमा जान्न र सेवा प्रवाह गर्दा मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउदै कार्यक्रम मार्फत अधिकार र दायित्व बारे सचेतना अभिवृद्धि भएको विश्वास व्यक्त गर्नु भयो।

कार्यक्रममा मानव अधिकार, सुशासन र शिक्षाको अधिकारका विषयमा यज्ञ प्रसाद अधिकारी,  स्थानीय तह र मानव अधिकारका विषयमा शिव प्रसाद खकुरेल र मानव मानव अधिकार र स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाका विषयमा कृष्ण प्रसाद मिश्रले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

यसैविच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानव अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी सचेतना मुलक कार्यक्रम, युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन, वातावरण र मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम र अनलाइन दुर्व्यवहार तथा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम समेत समावेश गर्न इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक खकुरेलले नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश राज पन्त समक्ष प्रस्ताव पत्र पेश गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पालिकाका १४ ओटै वडाका विभिन्न क्षेत्रबाट उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।