निर्वाचन आयोगबाट पर्यवेक्षण अनुमती पाएका इन्सेक सहितका १० ओटा संस्थाहरूले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, स्वतन्त्र तथा तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
काठमाडौँमा ०८२ चैत ६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा इन्सेकका सुचना अधिकारी कृष्ण गौतमले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अपेक्षाकृत भन्दा कम मत खसेता पनि कठिन परिस्थितिमा समेत निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक संकेत भएको बताउनु भयो । उहाँले आम नागरिकले सोचेको भन्दा यस पटक निर्वाचन शान्ति पूर्ण भएको उल्लेख गर्दै मतदाता शिक्षामा भने जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले पर्यवेक्षणका लागि १० वटा संस्थाबाट सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा करिब १,५५० प्रशिक्षित पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको जानकारी दिनु भयो । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा भएका असल अभ्यासहरु र कमिकमजोरीहरुलाई उल्लेख गरीएको र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरी सुझाव प्रदान गरिने समेत अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महिला सेवा संस्था नेपालकी अध्यक्ष भावना भट्टले पर्यवेक्षणका दौरान पनि समावेशीता हुनु पर्ने बताउनु भयो । साथै, उहाँले मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको औंल्याउनु भयो । महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुदै गएको बताउनु भयो ।
साथै, युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले यस पटकको निर्वाचनमा युवाको सहभागिता उत्साहजन रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस) का उपमहासचिव किरण थापाले निर्वाचन खर्चलाई पारर्दर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको र करिब आधा मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षा सामग्रीको अभाव देखिएकाले बदर मतको संख्या उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, केही स्थानमा पर्यवेक्षकलाई मतदान केन्द्रभित्र प्रवेशमा अवरोध गरिएको, मोबाइल वा आवश्यक सामग्री लैजान नदिएको तथा कर्मचारीसँग विवाद भएको घटनाहरू समेत समेटिएका छन् । सुरक्षाका दृष्टिले छिटपुट घटना भए पनि समग्र मतदान प्रक्रिया प्रभावित नभएको जनाइएको छ । तर दार्चुला, दाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका केही केन्द्रमा शून्य मतदान भएको उल्लेख गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा त्रुटि, प्रचार सामग्री नहटाइएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यसैगरी, धेरै मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री नभएको र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, १० नागरिक समाजका संस्थाहरुले पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा ६ मुख्य सिफारिसहरु समेटेका छन् । प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा अभियान सुदृढ गर्न, सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय बढाउन, अपाङ्गतामैत्री मतदान केन्द्र सुनिश्चित गर्न र आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न, अनलाइन प्रणाली विकास गर्न तथा अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल वा अनलाइन मतदान प्रणालीको सम्भावनाबारे पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
इन्सेक, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस), नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, , डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, संघीय वहसमा युवा, युवालाया, युथ एड्भोकेसी नेपाल, महिला, कानून र विकास मञ्च, महिला सेवा संस्था तथा नेपाल सामूहिक अभियानले संयुक्त रुपमा पत्राकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






