/// Activities \\\

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् अन्तर्गत सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो मानव अधिकार स्थितिको समीक्षा गर्न २१ जनवरी २०२६ मा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तुका बारेमा छलफल गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा ०८२ पुस २५ गते नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) सम्बन्धी छलफलमा नेपालले आफ्नो मानव अधिकार अवस्थाको राष्ट्रिय प्रतिवेदन र अन्य देशहरूले प्रश्न सोध्नुका साथै नागरिक समाजले पनि स्वतन्त्र प्रतिवेदन पेश गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत पुर्‍याउने बताइयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जनवरी २१ मा हुने कार्यक्रमका सन्दर्भमा हालका दिनहरुमा विश्वव्यापी रुपमा मानव अधिकारका सवालमा चुनौती बढ्दै गएको स्मरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रहरु बन्द भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालबाट विदेश भ्रमणका भिषा दिने विषयमा पनि चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट दैनिक ५० वटा पासपोर्ट जारी हुने गरेको विषयलाई उदाहरण हेर्दा पनि मानव तस्करीका अवस्थाले पनि कुटनीतिक नियोगले शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको तथ्य प्रकाश पार्नुभयो ।

अध्यक्ष गौतमले नेपालको मानव अधिकारका सवालमा नागरिक अधिकारकर्मीहरुले स्रोतको अभावमा पनि पहल गरिरहेको स्मरण गर्दै युपिआरमा विशेषगरी बालविवाह, महिला, बालबालिका, दलित र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जस्ता विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि माया शर्माले आयोगले उठाएका सवाललाई ओएचआरसीले पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले गरेका सिफारिस १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको प्रति नागरिक अधिकारकर्मीहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै शिष्ट र मर्यादित सञ्चारका लागि पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरोकारवालाको सहभागिता केही खुम्च्याइएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै विपद् र मानसिक स्वास्थ्यका साथै निजी क्षेत्रले पनि मानव अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गनुपर्ने विषयलाई हेर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना (एनएचआरएपी) सकिए पनि त्यसमा रहेको रिक्ततालाई पनि समेट्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

अधिकारकर्मी भावना भट्टले सन् २०२४ मा भएको सहभागिताभन्दा हालका दिनहरुमा युएनले सिएसओको सहभागितालाई खुम्च्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।

उहाँले युवा सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधारको पहल गर्नु पर्ने स्मरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक प्रगतीका लागि पहल गरेकोमा इन्सेकप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी अनु श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको असरका बारेमा पनि समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी डाक्टर आइतसिं बि.क.ले दलितहरुलाई जल, जंगल र जमिनमा पहँुच नपुगेका कारण गुणस्तरीय शिक्षा नपाएकाले दलित विद्यार्थीलाई ४ सय रुपैयाँ वार्षिक भत्ता दिएकाले त्यसको संशोधन हुनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै संविधानमा उल्लेखित विषयको सुनिश्चितताका साथै तराईमा रहेका दलितहरुको पीडा संबोधन गर्ने गरी समेट्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले यूपीआरको सूचनाका आधार, समीक्षा, समीक्षाको कार्यान्वयन र अघिल्लो समीक्षाको मूल्यांकन हुने स्मरण गर्दै २६ जनवरी २०२६ मा समीक्षा हुने उक्त सम्मेलनमा नागरिक समाजले बालबालिकाको पहिचान र हिंसामा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणमा सरकारलाई पनि सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी मिना शर्माले लैंगिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत छाता कानुन ल्याउनुपर्ने, मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध, महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा बारे पनि प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी भक्त विश्वर्माले दलितका सवालमा पनि प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी मोती नेपालीले जातीय विभेदका सवाललाई पनि प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नु भयो ।

अधिकारकर्मी लक्ष्मी पोखरेलले सुरक्षित मातृत्वको सवालमा जोड दिनु भएको थियो ।

अधिकारकर्मी लक्ष्मी गुरुङले बसाई सराइका सवालमा प्रतिवेदनमा प¥याप्त समावेस भएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी बेनुमाया गुरुङले श्रममन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा समान सहभागिता हुनु पर्ने विषयलाई पछाडि पारिएका नागरिकको सहभागितालाई पनि हेर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी कृष्णकुमारी वाईबाले युपिआरको आवधिक समीक्षाका क्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको लैङ्गिक समनता सम्बन्धी कानून बनाउन गरिएको आग्रहको सुनुवाई नभएको धारणा राख्नु भयो ।

उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका समस्याका साथै ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरुका समस्या सामाजिक सुरक्षा भत्ताले प¥याप्त समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै युवाहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता नभइ नहुनेमा सरकारले गम्भीर भएर सरकारले नसोचेको बताउनु भयो ।