/// Activities \\\

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२६ का लागि संकलन गरिएको घटनाहरुको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा ०८२ पुस २ गते गुल्मीमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक गुल्मी प्रतिनिधी टोपलाल अर्यालले गुल्मी जिल्ला सन् २०२५ जनवरी १ देखि डिसेम्बर १५ सम्म भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ५९ वटा घटनाहरु अभिलेखित भएको बताउनु भयो। जसमा बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका- आठ,  हत्या- एक, कुटपिट तथा झैझगडा- १५, झैझगडा गरेर मानसिक यातना दिएको -५०, गालीगलैज, खान लगाउन नदिएको- पाँच गरि ५९ घटनाहरु रहेका छन् । यो अवधीमा पाँच जना बालिका पीडित भएका छन् । यो अवधिमा मानव बेचबिखन र जातिय छुवाछुतको मुद्धा गुल्मीमा दर्ता नभएको र आत्महत्या गुल्मी जिल्लाको प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परेको प्रस्तुत गर्नु भयो । भने हत्या, बलात्कार एवं घरेलु हिंसाकाको प्रमुख कारण मदिरा देखिएको, जिल्लामा बिपद्ले पनि ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गर्ने गरेको  जानकारी दिनुभयो ।

गत ०८१ वैशाख र जेठमा भएको अलागलागीको कारण ७२ घरपरिवार पीडित भएका थिए । करोडौको सम्पती जलेर नष्ट हुँदा पीडित बिक्षिप्त परिवारलाई सरकारले समयमै किस्ता दिन नसक्दा सास्ती झेल्नु परिरहेको छ । भने घर बनाएका निर्माण व्यवसायी पनि क्रृणले चौपट भएको सुनाउदै बर्सेनी जिल्ला बिपद् व्यावस्थापन प्रतिकार्य योजना बन्ने गरेपनि पुर्व तयारी फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो । आगलागीबाट पनि जिल्लामा ठूलो क्षतिको हुने भएकाले पुर्व तयारीका कार्यक्रम खासै नभएको र बिपद्को पुर्व सूचना प्रणाली बिग्रेका दशक बित्न थाले पनि सञ्चालन नभएका बिविध मानव अधिकारका बिषयका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले इन्सेकले उठाएका केही मानव अधिकारका बिषयमा तत्काल काम अगाडी बढाउने बताउनुभयो । सुशासन र सेवा प्रबाहमा आफु आएदेखि लागि रहेको र विकास पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र बिपद्का बिषयमा योजनावद्ध रुपमा काम अगाडी बढाउने गैह्रेले बताउनुभयो । उहाँले समय र परिस्थती अनुसार मानव अधिकारको अवस्थामा परिमार्जन हुँदै आएकाले राज्यको मात्र मुख हेरेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख एसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले प्रहरी हरेका क्रियाकलापमा मानव अधिकारको बिषयलाई ख्याल गरेर गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार उल्ङघनकर्ता प्रहरी पनि भएकाले अहिले धेरै बिषयमा प्रहरीको कार्यसम्पादन मानव अधिकारमैत्री हुँदा मानव अधिकार बर्ष पुस्तकहरुमा प्रहरीको कम आलोचना हुँदै गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अधिकारीले घरेलुहिंसाका माध्यम धेरै भएकाले सवै पक्षहरुको सहयोग र समन्वयमा थप अभियान अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नागरिक समाजका संयोजक पदम प्रसाद पाण्डेले मानव अधिकार राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुःखद बिषय भएको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास तथा उपभोक्ताको बिषय अझै पनि ओझेलमा परेको सन्दर्भमा सरकारले कुनै दायित्व लिन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, कारागार, नागरिक समाज, मानव अधिकार शान्ति समाज तथा पत्रकार महासंघसहितका पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

टोपलाल अर्याल