



बाँके । २०८२ साउन १ गते
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसका सन्दर्भमा पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिकालागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक लगायत संघसंस्थाहरुको आयोजनामा नेपालगञ्जमा ०८२ साउन १ गते सम्पन्न भयो ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्रबहादुर शारुले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नकालागि आवश्यक भएको बताउदै मानवता विरोधी घटना पीडितलाई राज्यले न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले शून्य सहनशीलता, दण्डहीनताको अन्त्य भन्ने सिद्धान्तमा टेकेर नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोडदिनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीले पीडितको न्याय सम्बोधन नभए रोम विधानले सम्बोधन गर्ने भएकाले राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायले रोम विधान अनुमोदनका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयोे ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दशरथ गौतमले मानव अधिकारको कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनी राज्यको पालनामा पीडितले न्याय पाउनु र कसुरदारलाई सजाय दिलाउनु हो । राज्यले वास्ता नगरेको र प्रकृया कमजोर भएमा रोम अदालत जानुपर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले पीडित र आरोपित न्यायालयले छुट्याउने कुरामा जोड दिँदै राज्यको संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ । पीडित र आरोपितलाई अधिकारसँगसँगै कर्तव्य पनि बुझाउनु पर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले पीडित र आरोपितको मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी न्याय सुनिश्चतता हुनुपर्ने, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको घटनाहरुलाई रोम विधानले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसका सन्दर्र्भमा पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज उच्चबार एशोसियसन, मान वअधिकार एलायन्स, एड्भोकेसी फोरम नेपालगञ्ज, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह (पीआइएल ग्रुप) नेपालगञ्ज, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत संघसंस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन अधिवक्ता बसन्त गौतम गर्नु भएको थियो भने स्वागत मन्तव्य जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्रीले गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकारकर्मी ध्रुबराज शर्मा