/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा ‘स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित मानव अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम ०८३ वैशाख ३० गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

मानव अधिकार रक्षकहरुलाई वातावरण, व्यवसाय र मानव अधिकारबिचको सम्बन्ध, राज्यको दायित्व तथा जिम्मेवारी बारे छलफल गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले बताउनु भयो ।

 

मानव अधिकार रक्षकहरुको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीसँगै राज्यलाई खबरदारी र जवाफदेही बनाउनका लागि राज्यले निर्माण गरेका कानुनका बारेमा जानकार हुन अध्ययनको आवश्यकता रहेको र मानव अधिकार रक्षकहरुले वातावरण र मानव अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकारका बारेमा पनि जान्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव नरदिप धामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभएका कारण राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले पटक—पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि राज्यले सुनुवाई नगर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहल गरिनु पर्ने गुनासो गर्नु भयो ।

   

एनबि मिडिया नेटवर्कका प्रधानसम्पादक हरीशचन्द्र बागले द्वन्द्वपीडितहरुले लामो समयदेखि न्याय नपाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन थप पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

फेडोकी सहजकर्ता पूर्णिमा शाहकडाराले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समुदायमा जातीय विभेद जस्ता गम्भिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेको बताउनु भयो ।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष विन्द्रा चौधरीले स्थानीय तहले मुक्त कमैया, कम्लहरी र मुक्त हलियाहरुको पुनर्स्थापना गर्न कार्यविधि नबनाउदा पुनर्स्थापनामा समस्या भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मानबहादुर कार्कीले व्यवसाय र मानव अधिकार, राज्यको दायित्व— मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघमा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, मानव अधिकारका तीन खम्बा, व्यवसायजन्य क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभाव, व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, सिद्धान्त बमोजिम बनेका कार्ययोजनामा समेटिएका विषय वस्तुहरु, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आयोगको भुमिका र राष्ट्रिय कार्ययोजनाबाट अपेक्षा गरिएका उपलब्धीहरु व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०÷२०८५ कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।