बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्या सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउछुः मन्त्री सार्की

कैलाली । २०८२ भदौ १५ गते

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्या सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी, एड्भोकेशी फोरम, रेडक्रसलगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनमा  ०८२ भदौ १४ गते धनगढीमा आयोजित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको पीडितहरुको न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो प्रतिवद्धता  जाहेर गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो— ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालको बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको एकीन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या भएको छ । तीनै तहको सरकार र द्वन्द्वको क्षेत्रमा काम गरेका इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका सङ्घसंस्थाहरुको समन्वयमा वास्तविक तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी पीडित परिवारको समस्या सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले राज्यले पीडितहरुलाई न्यायपूर्ण कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

   

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहायक प्रमुख झंकर रावलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पटक पटक ताकेता गरे पनि राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसेका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु सूचनाको हक तथा जान्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुःखद भएको र राज्यले पीडितहरुको न्यायका लागि कुनै चासो नदेखाउदा पीडितहरु झन् पीडित र बेपत्ता पारिएकाहरुको वास्तविक तथ्याङ्क नभएकाले राज्यबाट पाउनु पार्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।

राज्य र द्वन्द्वरत दुबै पक्षबाट विभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारणलाई बेपत्ता पार्ने काम भएकाले राज्यले सास र लास दिन नसकेको अवस्थामा पीडित परिवारले राहत तथा क्षतीपूर्तीका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु दर्ता बनाउन बाध्य भएको पीडित बजारी चौधरीले बताउनु भयो ।

द्वन्द्वपीडित पदमा बमले परिवारको कमाउने मुख्य व्यक्ति नै गुमाउदा आर्थिक र सामाजिक समस्यासँग जुध्नु परेको पीडा बयान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको र अझै राज्यले बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्दा झन् पीडा दिने काम भएको बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी