/// Activities \\\

इन्सेक कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रम चैत ४ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, मानव अधिकारकर्मी, व्यवसायी तथा श्रमिक प्रतिनिधिहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकारको सम्मान अनिवार्य भएकोमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव निधिराज न्यौपाने आर्थिक विकाससँगै मानव अधिकारको संरक्षण सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । ‘व्यवसाय विस्तार आवश्यक छ, तर त्यसले श्रमिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय समितिलाई सक्रिय बनाउने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले व्यवसाय र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धबारे प्रस्तुति दिँदै जिम्मेवार व्यवसाय अभ्यासको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । ‘व्यवसायले केवल नाफा मात्र होइन, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि बोक्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयोे, ‘मानव अधिकारको सम्मान नगर्ने व्यवसाय दिगो हुन सक्दैन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले व्यवसाय र मानव अधिकारबिचको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको बताउनु भयो । व्यापारीले गुणस्तरीय सामग्री र सेवा दिने बताउँदै त्यस विपरित भएको पाइए उपभोक्ताले पनि खबरदारी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले तयार पारेको मानव अधिकार र व्यवसायको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै निकाय जवाफदेहि हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विभागका प्रमुख दुर्गा प्रसाद सापकोटाले शैक्षिक क्षेत्रबाट समेत मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेतका श्रम अधिकृत ध्रुवप्रसाद देवकोटाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई स्थानीय तहबाटै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तहले व्यवसाय नियमनसँगै मानव अधिकारमैत्री नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले नागरिक समाजको भूमिका निगरानी र सहकार्य दुवैमा महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन यस्ता संवाद महत्वपूर्ण हुन्छन्,’उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बिन्दुलाल रेग्मीले उपभोक्ताको अधिकार पनि व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका सचिव गोविन्द खत्रीले सञ्चार माध्यमले मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरु उजागर गरिरहेको बताउँदै पछिल्लो समय ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा हुनसक्ने कालोबजारीलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुर्खेत कामदार संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र विकले श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक र सम्मानजनक व्यवहार नभएको भन्दै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले श्रमिक अधिकारको संरक्षण चुनौतीपूर्ण भए पनि आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी जिफन्ट कर्णाली प्रदेशका सचिव श्रीपाल सारु र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष यामराज मल्लले श्रमिक अधिकार सुनिश्चित नगरी दिगो विकास सम्भव नहुने बताउनु भयो ।

सहभागीहरूले खुला छलफलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकारको मापदण्ड पालना, श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी जस्ता विषयमा धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी सरकारी निकाय, मानव अधिकारकर्मी, व्यवसायी तथा श्रमिकका प्रतिनिधिहरूले कर्णाली प्रदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि १० बुँदे साझा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।