/// Activities \\\

बालबालिकाको अर्थपूर्ण, सुरक्षित, समावेशी तथा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष सातबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस ०८३ को अवसरमा बालबालिकाको आवाजलाई प्रदेशको नीति, योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत गर्न माग गर्दै ०८३ साउन २५ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

इन्सेक, राष्ट्रिय बाल पैरवी परिषद्, कन्सोर्टियम नेपाल बागमती प्रदेश र बाल कल्याण समाज मकवानपुरलगायत संस्थाको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश तहमा नीति तथा कानून निर्माण गर्दा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशका नीति तथा योजना निर्माणमा बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता बढाउनुपर्ने र सबै बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको आवाज समेट्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय बाल सहभागिता संयन्त्र स्थापना गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा बालहिंसा र बालविवाह अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बाल सहभागितामा आधारित लैङ्गिक रूपान्तरणकारी तथा बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण लागू गर्नुपर्ने, प्रदेशका विद्यालयमा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका बाल क्लब तथा बाल सञ्जाललाई आवश्यक सहयोग गर्दै सुदृढ बनाउनुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बादेले प्रदेश सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार काम भइरहेको साथै बालविवाह अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी दिनमा प्रदेश बाल सञ्जाल गठन गरी प्रदेशको योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको आवाज सुन्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री बादेले व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारीले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले बालबालिकाको कुरा सुन्ने मात्र नभई उनीहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई नीति, योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा उचित महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकाको अर्थपूर्ण, सुरक्षित, समावेशी र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश बाल अधिकार समिति सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस हरेक वर्ष साउन २५ गते मनाइन्छ । वि.सं. २०५८ साल साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुन तथा बाल क्लब स्थापना गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको ऐतिहासिक फैसलाको स्मरणमा यो दिवस मनाइँदै आएको हो ।

ध्यानाकर्षण बुझाउन प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य झबिन्द्र ज्ञवाली, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेशका सदस्य तथा हिमराइट्स मकवानपुरकी संयोजक कुमारी वाइबा, इस्थर बेन्जामिन स्मृति संस्थाका जिल्ला कार्यक्रम व्यवस्थापक बुद्धवीर लामा, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मञ्जु मैनाली, राष्ट्रिय बाल पैरवी परिषद्का सदस्य अनिषा दाहाल, हेटौंडा नगर बाल समूह सञ्जालका अध्यक्ष सुदान्सु थापालगायतको सहभागिता थियो ।