/// Activities \\\

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका तथा पीडित परिवारले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेकोले राज्यले उनीहरूको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । इन्सेक लगायतका संस्थाहरुले ०८३ भदौ १४ गते वीरेन्द्रनगरमा बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर पीडितमैत्री ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था, पीडित परिवारले भोग्दै आएको समस्या तथा न्याय प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीबारे छलफल गरिएको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले द्वन्द्वपीडितको न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । पीडितको पीडा सम्बोधन नगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूर्ण नहुने उहााको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा बेपत्ता नागरिकहरुको तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले पीडितको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले पीडितलाई प्रक्रियाको केन्द्रमा राखेर आयोग तथा सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले पीडितको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै न्याय प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा पीडित परिवारले मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।  उहाँका पतिलाई राज्यपक्षले बेपत्ता बनाएको २८ वर्ष पुगिसके पनि अझै न्याय नपाइएको गुनासो गर्नुभयो। आफूहरूले न्यायका लागि पटक–पटक आवाज उठाए पनि अपेक्षित रूपमा सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

बेपत्ता परिवारका ऋषि वलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनु भयो । राज्यले सास, लास वा अहिलेको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

अन्तरक्रियामा सहभागीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी, सत्य–तथ्य सार्वजनिक, दोषीलाई कानुनी कारबाही, पीडितलाई परिपूरण तथा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रमपछि द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा र यही भदौ १० गते रसुवामा गएको बाढीबाट बेपत्ता  नागरिकहरुको सकुशल भेटाउने कामनासहित दीप प्रज्वलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

 ९९ जना बेपत्ता

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट ९९ जना बेपत्ता भएको र उनीहरुको अवस्था अझैँ अज्ञात छ । १ फागुन २०५२ मा माओवादी गरेको  सशस्त्र युद्धमा माओवादी र राज्यतर्फबाट ९९ नागरिक बेपत्ता पारेका थिए । इन्सेक कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा सल्यानबाट २८, सुर्खेतका १४, जाजरकोटका २१, दैलेखका एक, डोल्पाका दुई, कालीकोटका २६, मुगुका दुई र जुम्लाका पाँचजना दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यसँग बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थिति जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

यसअघिका छानबिन आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नगरेको भन्दै बेपत्ता परिवारले वर्तमान सरकारसँग पार्दशिता र पीडितमैत्री आयोग गठनको माग गरेका छन् ।