बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको न्याय तथा परिपुरण सुनिश्चित गर्न इन्सेकको आग्रह

काठमाडौँ । २०८२ भदौ १६ गते

इन्सेक ललितपुर प्रतिनिधि दिपकप्रसाद घिमिरेका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको स्मरण गर्ने र उहाँहरूको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै ०८२ भदौ १५ गते ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई इन्सेकलगायत मानवअधिकार रक्षकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गरिँदै आएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उहाँहरुको अवस्था सार्वजनिक नभएका कारण प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्ति अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नु आजको आवश्यकता भएको जनाइएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका उजुरीमा छानविन गरी दोषीलाई कारवाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका २ सय २६ ओटा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु अति आवश्यक छ ।

ज्ञापनपत्रमा गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक स्रोतसाधनको परिपूर्तिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ भनिएको छ । अधिकारकर्मी नन्दा ताम्राकारले ज्ञानपनपत्र बुझाउदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनु भयो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने बताउनु भयो ।

इन्सेक रामेछाप प्रतिनिधि नवराज पथिकका अनुसार जिल्लामा क्रियाशील इन्सेक लगायत २० भन्दा बढी मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था तथा मानव अधिकारकर्मीको फोरमको रूपमा रहेको मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापा मार्फत ०८२ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै सञ्जालले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्ने र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको दिवस’ मनाइँदै आएको जनाएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै सञ्जालले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नभएका कारण प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्ति अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नु आजको आवश्यकता भएको सञ्जालले जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका उजुरीमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका २ सय २६ ओटा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको सञ्जालले जनाएको छ । गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा र्पुयाउन आवश्यक स्रोतसाधनको परिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न र गराउन, तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जाल रामेछापको तर्फबाट संयोजक पाण्डव प्रसाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । हस्तान्तरण कार्यक्रममा रामेछाप बारका अध्यक्ष यादव दाहाल, इन्सेक प्रतिनिधि नवराज पथिक, पत्रकारहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक धादिङ प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धादिङले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ०८२ भदौ १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूका स्मरण गर्ने र उहाँहरूको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट ३० को अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा इन्सेकका तर्फबाट सीताराम अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।

०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएपनि हालसम्मपनि बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक नभएकोले बेपत्ता परिवारका सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्ति अधिकार समेत उल्लंघन भएको भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

गत ०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन माग गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न र गराउन, तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्यय दिन गरिएको माग प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै धादिङमा २३ जना बेपत्ताको स्थिति अझै सार्वजनिक नभएको सूचना आफूसँग भएको बताउनुभएको छ ।

इन्सेक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातीबाबु धितालका अनुसार बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको स्मरण गर्दै इन्सेक लगायतका संघ संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा अगष्ट ३० को सन्दर्भमा ०८२ भदौ १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन— पत्र बुझाइएको छ ।

तत्कालिन द्वन्द्वरतपक्ष द्धारा ०६३ मंसिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताका बेपत्ता परिएका व्यक्तिहरुको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएको कुराको स्मरण गराउदै, बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक नभएका कारण प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको जनाउदै ज्ञापन—पत्रमा बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सिन्धुपाल्चोक, राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च—नेपाल, सामुदायीक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च नेपाल र लालुपाते जनसेवा समितिद्वारा संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापन— पत्रमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता आयोगले प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन र बेपत्तापार्ने कार्यमा संलग्न भएका ब्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपुरणको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।

इन्सेक चितवन प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीका अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायको लागि इन्सेक चितवनले भदौ १५ गते चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बेपत्ता पारिएकाको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

इन्सेक दोलखा प्रतिनिधी उद्धवप्रसाद पोखरेलका अनुसार गैसरकारी संघ संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आइतबार दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै संघसंस्थाहरुले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्ने र उनीहरूको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गरिँदै आएको स्मरण गराएको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै जिल्लाका गैरसकारी संघसंस्थाहरुले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नभएका कारण प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार,सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्ति अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छन् । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका उजुरीमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका २ सय २६ वटा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक स्रोतसाधनको परिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको इन्सेक दोलखा प्रतिनिधी उद्धवप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न र गराउन, तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न,बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको हो । ज्ञापनपत्र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक,नेपाल बार एशोसियसन,दोलखा इकाई, नेपाल पत्रकार महासंघ, दोलखा शाखा गैसस महासंघ दोलखा शाखाले संयुक्त रुपमा बुझाएको हो ।

बागमती प्रदेश कार्यालय