/// Activities \\\

मधेशी आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग महिला संघ नेपाल र अपाङ्ग समाज जनकपुरको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र क्यापाल्टको सहकार्यमा पुस ७ गते जनकपुरधाममा ‘मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर आदिवासी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन प्रभावित बन्दै जाँदा यसको सबैभन्दा ठूलो मार सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायमाथि परेको बताएका छन्।

अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे ५ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गतासँग बाँचिरहेका छन्। अपाङ्गता समावेशीकरणसम्बन्धी विज्ञ कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मूल्य–मान्यताविपरीत व्यवहार हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार विश्वभर करिब १ अर्ब अपाङ्गता भएका व्यक्ति विभिन्न रूपमा राज्य, समाज तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पीडित छन्। राज्यले हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो।

प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ठूलो जनसंख्या कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको ढाँचा असन्तुलित हुँदा बाली उत्पादन घट्नु, पानीका स्रोत सुक्नु तथा जीविकोपार्जन संकटमा पर्न थालेको उल्लेख गरिएको छ। यसले परम्परागत रूपमा खेतीपाती र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवनयापन गर्दै आएका आदिवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

जलवायुजन्य विपद्का बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दोहोरो जोखिममा पर्ने गरेको पनि औंल्याइएको छ। बाढी, डुबान वा अत्यधिक गर्मीका समयमा सुरक्षित स्थानमा पुग्न कठिनाइ हुनु, पूर्वसूचना तथा चेतावनी सूचना पहुँचयोग्य नहुनु तथा आपत्कालीन पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री नहुनुले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सामाजिक शाखा प्रमुख निर्मला मिश्रले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कामकाज प्रभावित भएको बताउँदै आफूले सकेको विषय मन्त्रालयमा उठाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै मन्त्रालयका खेलकुद तथा युवा शाखा प्रमुख पशुराम काफ्लेले वनजंगल तथा नदी–नालाको छेउछाउमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो।

मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलाश दासले मधेश प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी–जनजातिको यथार्थ तथ्यांक नहुनु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै यी समुदायका लागि छुट्टै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमानले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी समुदायमाथि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको उल्लेख गर्दै यसबाट बच्न तथा जुध्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ धनुषाका अध्यक्ष शत्रुधनलाल कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी जमुना भुजेल, कोक्यापका अर्जुन साह, क्यापाल्टका दिवाकर उप्रेतीलागायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।