/// Activities \\\

सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम ०८२ फागुन २७ गते सम्पन्न भयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हाे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाहरुको मानव अधिकारको रक्षाका लागि संविधान र कानुनको व्यवहारिक प्रयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधै प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष मगरले सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर भन्ने आदर्श वाक्यका साथ ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्चका दिन मनाइएको स्मरण गर्दै आयोगले महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

       

उहाँले देशभर १४ हजार ६ सय ८२ ओटा घटना मध्ये आयोगको अभिलेखमा २४ ओटा घटना मात्र कानुनी दायरामा आएको उल्लेख गर्दै महिला माथि हुने गरेका लैङ्गिक तथा यौनजन्य घटनामा परिवार तथा आफन्तको संलग्नता हुने गरेकाले कानुनी दायरामा आउन नसकेको बताउनु भयो ।

बाजुरा जिल्लामा धाराको नाम नै छाउपडि धाराको नामले परिचित गराइ समाजमा विभेद गरेका नराम्रा पक्ष एकातिर छन् भने महिला हिंसामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग समेत हुने गरेकोले प्रविधिको विकाससँगै चुनौती थपिएको धारणा राख्नुभयो ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बालबालिकालाई रोक लगाउने गरेका उदाहरणसँगै नेपालमा महिला तथा बालबालिका माथि हुने गरेका हिंसा न्यूनिकरणका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले पहल गर्दै आएको बताउनु भयो ।

इन्सेक तथा फोरम एशियाका अध्यक्ष विजयराज गौतमले इन्सेकले मानव अधिकार अभियान मध्ये नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने एउटा औजार भएको स्मरण गर्दै समाजमा भएका महिला तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना मध्ये धेरैजसो मिलापत्रबाट टुङ्गिने गरेकाले पनि तथ्याङ्कको अभिलेख घटेको बताउनु भयो ।

फोरम एशियाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका गौतमले इन्सेकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग मानव अधिकारको प्रवर्धन र विकासका लागि सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

   

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले तथ्याङ्क र सूचना नै नीति निर्माणको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले सङ्कलन गरी अभिलेखमा ल्याएका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनाको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरी सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस समेत गरेको बताउनु भयो । उहाँले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका अनुसारको भूमिका निभाउदै समुदायमा सचेतना र जागर ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

इन्सेकका निर्देशक मदन पौडेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा देशका ७७ वटै जिल्लामा रहेका प्रतिनिधि, प्रदेश कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालयले समुदायमा घटेका हिंसा, दुर्व्यवहारलगायतका प्रहरी समक्ष गएका उजुरी, न्यायालयमा दर्ता भएमा मुद्दालगायतका विषयलाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश भएको स्मरण गर्दै समुदायमा अहिले पनि महिलाले दाइजो नल्याएको, छाउपडिका विषयले ज्यान गुमाउनु परेको, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट (डिजिटल प्लेटफर्म)बाट महिलामाथि दुर्व्यवहार हुने गरेका घटना बारे इन्सेकलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले महिलामाथि विशेष गरी घरेलु हिंसा, मानव वेचविखन, बाल विवाह, डिजीटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद भएको स्मरण गर्दै आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहिनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा चुनौति देखिएको बताउनु भयो ।

एटविनकी बेनुमाया गुरुङले समान सहभागिता र विभेद रहित सोचको विकास गर्न सचेतनाको खाँचो औंल्याउदै असल अभ्यासका लागि श्रोत, सोच र तथा सकरात्मक व्यहारको विकासका लागि महिला अधिकारको सुनिश्चितता भनेको पुरुषको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्ने भावले बुझ्न नहुने धारणा राख्नु भयो ।

उच्च अदालत पाटन बार एशोसिएसनका सहसचिव सुशीला चौधरीले नेपालको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन पक्षका कमजोरीका बारेमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घरबाट विद्यालय गएका बालबालिकाले भोगेका पीडा र शिक्षक तथा परिवार वा आफन्तबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुनु परेका घटनाले समुदायमा लैङ्गिक तथा जातीय आधारमा हुने गरेका विभेदको न्यूनिकरणका लागि साझा प्रयासको खाँचो औल्याउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दिपेन्द्र बहादुर सिंहले दुरदराजमा मानव अधिकार रक्षकको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयले पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको तथ्याङ्क अभिलेखीकरणमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै पीडितले वा उनका नजिकका व्यक्तिले घटनाको उजुरी दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न अधिकार रक्षकहरुको वस्ती वस्तीसम्मको सञ्जालको विस्तार र विकास हुनु पर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य शान्ति तिवारीले संविधानले दिएका अधिकार प्राप्त हुन नसकेका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन छलफल गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था माथि चर्चा गर्दै महिलाको श्रमको उचित सम्मान र संरक्षण हुन नसकेकोले क्षमता विकास, पहिचान र सशक्तिकरणका लागि साझा प्रयास हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इन्सेकको मानव अधिकार प्रलेख तथा प्रसार विभागकी गरिमा विष्टले सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्था विषयमा नेपालको संविधानले महिला अधिकारका सवालमा सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्यलगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ मा उल्लेख भएका तथ्याङ्कका आधारमा महिला हिंसा तथा विभेदका घटनाहरुको आधारमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

उहाँले देशका सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १ हजार ५ सय ८० जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साइबर अपराध, यौन हिंसालगायतका घटना बढेको स्मरण गर्दै कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती रहेको धारणा राख्नु भयो ।

उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ५६ जना, कोशी प्रदेशमा ६ सय ४० जना, बागमतीमा ६ सय २० जना, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ६ सय ९ जना, गण्डकीमा ४ सय १६ जना र कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ९ जना पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले अभिलेख गरेको जानकारी दिनुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य वर्षा लुइटेलले समाजमा महिलालाई विभिन्न किसिमका लान्छना लगाउने गरेका घटनाले देशमा महिलाको अवस्था के छ भन्ने चित्र गरेको स्मरण गर्दै सन् २०२५ मा महिला अधिकारको अवस्थाका बारेमा वृहत छलफलबाट राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सानो स्वरले नभइ ठुलो स्वरले बोल्नु पर्ने, अरु सबै बेठीक, म÷हामी मात्र ठीक भन्ने भाष्य सिर्जना भएकोले शिक्षाको पाठ्यक्रममा परिवार, समाज र राज्यमा आदर भावका साथ बोल्ने बानी विकास गर्न नागरिक सचेतना र जिम्मेवारी सहित नैतिक शिक्षाको विकास गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।

समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरु हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरु र नकारात्मक सामाजिक मान्यताहरुलाई निर्मुल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका प्रकाश खतिवडाले नेपालको संविधान, १६ औं पञ्च वर्षीय योजनालगायतका विषयको कार्यान्वयन अवस्थासँगै बालबिवाहका घटना भइरहनुले राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्दै आएको सचेतना र जागरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैङ्गिक हिंसामा पितृसतात्मक सोचबाट परिवर्तन ल्याउन असल र सचेत पुरुषका बारेमा पनि केही जानकारी दिने कार्यक्रम गराउनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।

यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायका सुनिता लामाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा समावेश भएमा लैङ्गिक हिंसाका घटनामा यौनिक तथा अल्प संख्यक समुदायका बारेमा स्पष्ट तथ्याङ्क आए/नआएको बारेमा स्पष्ट हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता नानीछोरी महर्जनले सार्वजनिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेका हिंसा पीडित महिलाको पीडा राख्ने र अभिव्यक्त गर्ने अवस्थाका बारेमा प्रश्न गर्नुभयो ।

शक्ति समूहकी सरिना वि.क.ले नेपालमा महिलामा पनि दलित समुदायका महिलाहरु माथि अझ विभेद गरिएका घटना बारे चर्चा गर्दै जातीय छुवाछुतसँगै नदेखिने गरी जातीय, भाषिकरुपमा समेत दुर्व्यवहारका घटना भएर पनि अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताउनु भयो ।

महिलाका लागि महिला अभिन्ता राधा गिरीले मनोरन्ज तथा सत्कार क्षेत्रका महिलाहरुले भोगेका पीडाका साथै उनीहरुका विषयमा समाजमा लुकेका पक्षको उजागर गनु पर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।

अधिवक्ता पवित्रा आले मगरले समुदायमा आदिवासी जनजाती समुदायका महिला बढी पीडित भएका घटनाले घरेलु हिंसा न्यूनिकरणका लागि सचेतना जगाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
विश्वास नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष मधु गुरुङले लैङ्गिक हिंसाका घटना बढ्नुले समुदायमा राज्यले सचेतना जगाउनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।