महिला अधिकारका कानुन बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो : सभापति खड्का

सुर्खेत । २०८२ साउन १५ गते

कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले नेपालको संविधान र कानुनले महिला अधिकारलाई सुरक्षित गरेएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताउनु भएको छ । ०८२ साउन १५ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द (इन्सेक) ले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।

‘संविधान र कानुनले महिला अधिकारलाई समेटेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने एकदमै कमजोर छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा महिलाले न्याय पाउन कति संघर्ष गर्नुपर्छ त्यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । त्यसमा सबै तहका सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।’ उहाँले महिला विरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा र हत्यामा मानव अधिकार रक्षकहरु जाग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संगठित भएर अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रदेश सभामा बन्ने हरेक कानुनलाई महिलामैत्री बनाउन आफुले पहल गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सामाजिक मूल्य र मान्यताका कारण महिलामाथि दिनहुँ हिंसा बढिरहेको बताउनु भयो । महिला अधिकारको रक्षा गर्नका लागि घरबाट परिवर्तनको अभियान थाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले महिलामाथि हुने घटनाको कारण पत्ता लगाई ठोस् योजनाका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले महिलालाई सोच्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म हिंसा र हत्याका घटनाहरु न्यूनीकरण नहुने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय नेतृत्वदेखि अन्य कुराहरुम पनि महिला अब्बल भएको भन्दै नगरपालिकाले जोखिममा रहेका वडा र टोलमा विशेष सचेतनाका कार्यक्तमहरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख डिआइजी माधवप्रसाद श्रेष्ठले महिला विरुद्ध हुने हरेक घटनामा प्रहरी संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले पीडितमैत्री भएर काम गरिरहेको भन्दै विभिन्न निकायसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडी बढिरहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले महिलमाथिग हुने ज्यादती र हिंसाका घटनामा आयोगले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउनु भयो ।

पीडितलाई नै दोषी ठान्ने सामाजिक प्रवृत्तिका कारण महिला अधिकार हनन्का घटना बढिरहेको आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाहीले बताउनु भयो ।

समाजले पीडितलाई हौसला दिनुको सट्टा चरित्र हत्या र विभिन्न आरोप लगाउँदा कानुन कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले महिला हिंसाको प्रमुख कारण लागु पर्दाथ दुर्व्यसन रहेको भन्दै त्यसमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले सन् २०२० देखि २०२५ जुलाईसम्म इन्सेकले अभिलेख गरेका महिला अधिकार हननका घटनाहरुको प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । उहाँले अन्तरक्रियाबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने औंल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा र ज्यादतीका घटनामा प्रहरी प्रशासन र राज्यले संयमता अपनाएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी जगतदल जनाला विक