मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्छौ: सभामुख


कैलाली । ०७६ मङ्सिर ९ गते
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिएका कानुनहरू मानव अधिकार मैत्री भएको बताउँदै आगामी दिनमा निर्माण भएका कानुनहरूको कायन्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्वता जोहर गर्नु भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले मङ्सिर ९ गते धनगढीमा आयोजित नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीमा सो प्रतिबद्धत जाहेर गर्नु भएको हो ।

वहाँले प्रदेश सरकारले ३२ वटा बिधेयक पारित भइसकेको मितिदेखि नै कार्यन्वयन प्रक्रियामा अगाडी बढेको बताउनु भयो । प्रदेश सभाले पारित गरेका सवै बिधेकहरू मानवअधिकर मैत्री बनाउन प्रयत्न गरिएको बताउँदै वहाँले कानुन कार्यन्वयनका लागि सम्पुर्ण नागरिक समाज, पत्रकार लगायत बुद्धिजिवी बर्गको सहयोग तथा सचेतना आवश्यक रेको बताउनु भयो ।

बिधान समितिका संयोजक नेपालु चौधरीले कानुन निर्माण गर्ने कार्यले मात्रै सामाजिक बिकृति र बिसङ्गतीको अन्त्य नहुने बताउँदै नागरिकले न्यायको अनुभुती गर्नका लागि कानुन कार्यन्वयनमा सवै तहबाट प्रभावकारी भुमीका निर्भाह गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो ।
प्रदेश सभाका सदस्य रतनबहादुर थापाले आजको आवश्यकता समस्या मात्रै उजागर गर्ने नभइकन समस्याको समाधानका उपायहरू पत्ता लगाई त्यसको निराकरणका लागि पहलकदमी गर्न आवश्यक भएको बताउँदै अघिकार परिपुर्तीका लागि कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

माननीय दिल्ली राज पन्तले नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनकै आधारमा राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरेको भए पनी सरकारको अपुर्ण नीति तथा योजनाका कारण नागरिकले अधिकारको प्रत्याभुती गर्न नसकेको बताउनु भयो । वहाँले नागरीकलाई प्रत्यक्ष सहज हुने कानुन तथा सेवाहरू सरकारले दिन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

माननीय टेक बहादुर रैकाले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि उनीहरूको बासस्थान र घरदैलोसम्म पुग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउन आवश्यक भएको बताउँदै समुदायस्तरबाट कानुन कार्यन्वयनमा चुनौती आउने गरेको देखिएकोले त्यसको अन्त्यका लागि नागरिक सचेतनामा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

माननीय दुर्गा बिकले नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र कार्यन्वयन गर्न आवश्यक भएको बताउदै आफु महिला भएका कारण महिला र दलित समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।

माननीय मालामती रानाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा संविधानको मर्म र भावना अनुसार जनजाती, दलित र महिलाहरूको सहज पहुँच हुने गरी निर्माण गर्न र कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय, धनगढीका निर्देशक झंकरबहादुर रावलले नागरिकहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका बारेमा सचेत भइरहेको अवस्थामा सोही अनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वय गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा सुदुरपश्चि प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय,धनगढीका संयोजक खड्कराज जाशीले प्रस्तृति गर्नु भएको थियो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,समाजिक, सास्कृतक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको बिकास क्रम, त्यसले व्यवस्था गरेको प्रवधानहरू र नेपाल सरकारले पुरा गरेको दायित्वसम्वन्धि प्रस्तृतिकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय,काठमाण्डौका एड्भोकेसी बिभागका व्यवस्थापक सम्क्षा श्रेष्टले प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि बिभिन्न संघसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, कानुन व्यबसाय, पत्रकार तथा बुद्धिजिविहरूले प्रदेश सरकारले नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा कानुनहरू निर्माण गरेको देखिएता पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
मैनामोती चौधरी