/// Activities \\\

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षक तथा बाल अधिकार रक्षकको अवस्था सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित चैत १० गते वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

सिसिआर कर्णाली प्रदेश, इन्सेक लगायतका संस्थाहरुको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक र बाल मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाबारे छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई पास गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाल अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति कृष्णबहादुर खत्रीले विधेयकलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरोकारवालासँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र नभई कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्का र कलबहादुर हमालले बालबालिका र मानव अधिकार रक्षकहरू अझै पनि विभिन्न जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति, बजेट र निगरानी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँहरुले उक्त विधेयकलाई अगाडी बढाउन आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले विधेयकले सकरात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै पास गर्नका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू स्वयं असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले विधेयकमा भएका प्रावधानहरुको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अझै पनि भइरहेकाले मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिकालाई संस्थागत संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विधेयक मार्फत रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयक ल्याउँदा सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू विभिन्न दबाब, धम्की र जोखिम सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार एलायन्स कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नवीन शाहीले बाल अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सबै पक्षको साझा प्रयास अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस) सुर्खेतका सचिव बिन्दुलाल रेग्मीले नागरिक समाजको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बाल अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणमा राज्य र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र बाल अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री र अन्य सांसदहरुलाई सामुहिक ध्यानाकर्षण पत्र समेत हस्तान्त्रण गरिएको थियो ।

०८२ फागुन १ गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रदेशका प्रमुखसचिव वीरेन्द्र कुमार यादवलाई तोक आदेश दिनुभएको छ ।

विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत ०८० माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति माग गरेको थियो । त्यसैगरी ०८१ माघ २९ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको सहभागितामा विधेयक सम्बन्धी विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।