/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय र गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना तथा एड्भोकेसी फोरम नेपालको साझेदारीमा मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी नमूना कानुन संशोधनका लागि संवाद तथा सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रम ०८२ पुस २ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाएर मन्त्रिपरिषदमा दर्ता समेत भइसकेता पनि संसदमा छलफल हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई पैरवी गरी दिनका लागि नमूना कानुन संशोधन सुझाव संकलन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षासम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सहज हुने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद लेखकले ऐनको नाम, मानव अधिकार रक्षकहरुको न्यूनतम योग्यता, क्षमता, पहिचान र रक्षकहरु पीडित भएमा उजुरी दिने निकाय स्पष्ट आउनु पर्ने बताउनु भयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा कसुर, सजाय तोक्ने क्रममा सजाय र जरिबानामा ‘र’ ‘वा’ जस्ता शब्दले पुहँचवालाको पक्षमा निर्णय हुने हुँदा यस्ता शब्द हटाएर दुवै सजाय हुनु पर्ने स्पष्ट रुपमा एनेमा लेखिनु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख झंकर रावलले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकहरुको निर्देशिका बनाइसकेको र गृह मन्त्रालयले पनि आदेश गरिसकको अवस्थामा राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई कानुन बनाएर विषेश सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले ड्राफ्ट कानुनमा दलित, जनजाती तथा पछाडी पारिएका वर्ग, क्षेत्रका लागि काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचान सहित सबैलाई समावेशी र स्विकार्य हुने कानुन बनाइनु पर्ने बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संघसंस्था महासंघ सुदूपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देविप्रसाद खनालले मानव अधिकार रक्षकहरुले सरकारको सहयोगी भूमिकामा रहिरहदा बिभिन्न धाकधम्की, दुर्व्यवहार, मानसिक तथा शारीरिक हिंसा भोग्नु पर्ने हुँदा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालको संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐनको संक्षिप्त परिचय, मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचान र वर्गीकरण, मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार, मानव अधिकार रक्षकहरुको अभिलेख, राज्य र सर्वजनिक निकायको दायित्व, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, कोषसम्बन्धी व्यवस्था, कासुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबारे प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।