मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको वार्षिक बैठक सम्पन्न

काठमाडौ । २०८२ माघ १६ गते

मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको वार्षिक बैठक माघ १५ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने उद्देश्यले समन्वय केन्द्रको स्थापना सन् २००३ मा गरिएको बताउनु भयो । ८८ ओटा सदस्य संस्था आबद्ध रहेको केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै अधिकारजनित सन्धिहरूप्रति राज्यका दायित्वहरूको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वैकल्पिक प्रतिवेदनहरू तथा अन्य प्रकाशनहरूका माध्यमबाट अनुगमन र सूचना प्रवाहको समन्वय गर्दै आएको अध्यक्ष गौतमले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो मानव अधिकार शिक्षा तथा पैरवी कार्यक्रममार्फत मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मुख्य आलेख तथा ऐच्छिक आलेखहरु अनुमोदन गर्न तथा अनुमोदन गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुमोदन, आन्तरिकीकरण तथा कार्यान्वयनका लागि अभियानसमेत सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका बारेमा इन्हुरेड इन्टरनेशनल, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका बारेमा डिएनएफ, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि बारेमा बियोन्ड बेइजीङ कमिटी, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि बारेमा अनुगमन गर्ने चाइल्ड नेपाल, प्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका बारेमा अनुगमन गर्ने ओरेक नेपालले एक वर्षको अवधिमा गरेका कार्यहरूका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले अन्तर्राष्टिय रूपमा प्रतिबद्धता गरिएका कानुनको परिपालनाको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्ने र नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा प्रयासबाट मानव अधिकारमुखी विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि मद्धत पुग्ने बताएका थिए ।

वार्षिक बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट भएका कार्यहरूको प्रगति प्रतिवेदन तथा सचिवालयको तर्फबाट पेश गरिएका छायाँ प्रतिवेदन र सरकारले पठाएका प्रतिवेदन र पठाउन बाँकी रहेका प्रतिवेदनको बारेमा इन्सेक पैरवी विभागका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको समापन सत्रमा मन्तव्य राख्दै इन्सेक कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईंले सन २००३ मा स्थापना गरिएको यो सञ्जालले राज्यलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा जवाफदेही बनाउनका लागि पहल गरेको, सञ्जालका तर्फबाट संयुतm रूपमा पठाइने छाँया प्रतिवेदनले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजलाई सिक्ने अवसर समेत प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

कृष्णप्रसाद नेपाल