मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न
धनुषा । २०८० असोज २८ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा मधेश प्रदेशमा गठित मानव अधिकार सहायता कक्षका अध्यक्ष राज कुमार महासेठको अध्यक्षतामा ०८० असोज २७ गते जनकपुरधाममा सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक मधेस प्रदेशका सहायक अधिकृत बरुण बस्यालले बैठको सहजिकरण गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिहरूको कानुनी प्रकृया र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बैठकको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । मानव अधिकार सहयाता कक्ष मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राजकुमार महासेठले सहायता कोषको रकममा वृद्धि गरी सकेसम्म धेरै पीडित व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार साथै विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा अति विपन्न र अति जोखिममा रहेका पीडित व्यक्तिहरूलाई सहायता कक्ष मार्फत आर्थिक, मनोसामाजिक र कानुनी सहयोग पुर्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । विभिन्न संघसंस्थाहरू र सहयोगी व्यक्तिहरू मार्फत सहयोग संकलन गरी मानव अधिकार सहायता कक्षको कोषमलाई दिर्घकालिन बनाउन सकिने बताउनु भयो । आर्थिक अभाव र न्यायमा पहुँच नपुगेका मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई सहायता कक्ष मार्फत आर्थिक तथा आवश्यक अन्य सहयोग गर्न सकिने भएकोले पीडितहरूलाई न्याय प्राप्ति गर्ने कार्यमा सहायता कोष प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनु भयो ।

सहायता कक्षले घटनाको अभिलेख राख्ने र उजुरी प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने, मनोसामाजिक र निःशुल्क कानुनी परार्मश प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्याउने कार्यहरू गर्दै आएको इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले बताउनु भयो । सन् २०७८ फागुन २९ गते स्थापित सहायता कक्ष मार्फत मधेश प्रदेशमा हालसम्म १५ जनालाई पीडितहरूलाई आर्थिक र कानुनी सहायता प्रदान गरेको उहाँले बताउनु भयो । उक्त बैठकमा सहभागी सामाजिक संघ संस्था र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले एकअर्का बीच सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सिफारिस गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने र मानव अधिकार सहायता कक्षको आपातकालीन कोषमा व्यक्तिगत र संस्थागत योगदान गर्ने कुरामा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सरकारी निकाय र गौरसरकारी संघसंस्थाका कुल २२ जना व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सन्तोष कुमार यादव
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






