पीडितहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच पु¥याउनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रभावकारी रहेको भन्दै मानव अधिकार सहायता कक्षलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहको सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । डिसिए–नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को सहकार्यमा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत गठित मानव अधिकार सहायता कक्षको पुस ३ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न बैठकमा उक्त कुरा बताइएको हो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार घटनाका पीडितहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच पु¥याउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग निकै प्रभावकारी भएको र लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका पीडितहरु न्यायमा पहुँचको लागी लाभान्वित भएको बताउनु भयो ।
सन् २०२५ जनवरी देखि डिसेम्बर १७ सम्म २६ महिला र १ पुरुष गरी २७ जना पीडितलाई मानव अधिकार सहायता कक्षले न्यायमा पहुँचका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । बलात्कार घटना पीडित– २१ जना, घरेलुहिंसा– तीन जना, बलात्कार प्रयासमा– एक जना, अमानवीय कुटपिटमा– एक जना, द्वन्द्व पीडित अपांग रहेकी एकल महिला–एक जना, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी मृत्यु भएको परिवात – एक जना रहेको । उमेरगत ४–९ वर्षका ६ जना, १०–१४ सम्म नौ जना, १५–२० सम्म चार जना, २१–५६ सम्म आठ जना रहेका परियोजना अधिकृत टेकनाथ आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यले पीडितहरुलाई सहयोगको लागि कानुन ब्यवसायीहरुले रिफर गरी अगाडी बढाउन पाए अझै प्रभावकारी, र दायरा फराकिलो हुन सक्नेकुरा औल्याउनु भयो । साथै उहाँले मानव अधिकार सहायता कक्षको दिगो पनाको लागि सबै संजाल सदस्यहरुले पालैपालो बैठक आयोजना गर्नुपर्ने र आगामी बैठकको आर्थिक खर्च जिम्मेवारी आफ्नो फर्मले लिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।

पीआईएल ग्रुपका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले पीडितहरुको सफलताको कथा अभिलेखीकरणमा जोड दिँदै सचिवालय इन्सेक रहने गरी अतिथिका रुपमा जिल्ला तथा उच्च अदालतका बैतानिक कानुनविद् र भेरी अस्पताल ओसीएमसीका इन्चार्जलाई पत्राचार गरेर मानवअधिकार सहायता कक्षको बैठकमा आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा बोलाई सहायता कक्षलाई निरन्तरता दिई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नु भयो ।
अन्यायमा परेका साना–तिना समस्याले कानुनी प्रक्रियामा जानकालागि पीडित वञ्चित नहोउन भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको मानव अधिकार सहायता कक्षले उल्लेखनीय कार्य गरिरहेकोमा जिल्ला बारका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीले खुशी ब्यक्त गर्दै निरन्तरता दिनु पर्ने औंल्याउनु भयो ।
फातिमा फाउन्डेनसका अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी र साथी संस्थाका पबित्रा बोहराले समस्यामा परेका पीडितलाई आफ्नो संस्थाबाट एक एक हप्ता सम्म पुर्नस्थापना गर्न सकिने बैठकमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभातकुमार ठकुरी, अधिकार कर्मी सुरेस गौतम, आई एच आर सी का अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, जेष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट, फेडोकी टिका विक समेतले धारणा राख्नु भएको थियो ।
बैठकमा निर्वाचित भई इन्सेक कार्यसमितिको सदस्य हुनुका अधिवक्ता विकास आचार्यलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना प्रदान गरिएको थियो ।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






