मानव अधिकार सहायता कक्षाको बैठक सम्पन्न

धनुषा । २०८२ असोज २५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजना र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक असोज २४ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सन् २०२५ को हाल सम्ममा मानव अधिकार सहायता कक्षबाट आर्थिक रुपले विपन्न १६ जना पीडितलाई न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रति पीडित १० हजार रुपियाँको दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको बताउनु भयो । साथै पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायमा न्यायका लागि पहल समेत गरिएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

पालिका, वडा कार्यालय, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी कार्यालय र संघसंस्थाको सिफारिसमा पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पत्राचार गरेपछि उक्त घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी पीडितहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको प्रदेश संयोजक पासवानले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

सहायता कक्षको आर्थिक सहयोगले अदालतमा लाग्ने दस्तुर, उपचार र यातायात खर्चमा पीडितलाई सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै मानव अधिकार सहायता कक्षका अध्यक्ष तथा एड्भोकेसी फोरमका मधेस प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठले यस सहायता कक्षबाट दिइने आर्थिक सहयोगले गरिब तथा विपन्न पीडितहरुलाई न्याय प्रक्रियामा जान सहयोग पुगेको बताउनु भयो ।

   

मानव अधिकार रक्षकहरु बिच समन्वय अभावका कारण सुरक्षा चुनौति मानव अधिकार रक्षकहरुले झेल्नु पर्ने स्थिति आएकोले मासिक रुपमा मानव अधिकार रक्षकहरु बसेर सामूहिक रुपमा अभियानका कार्य योजनाहरु अगाडि बनाउनु पर्ने र यसमा इन्सेकले समन्वय गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत किरणप्रसाद घिमिरेले आयोगमा घटना आउने र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायका लागि कार्य गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले आउने दिनमा पनि इन्सेकसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै पीडितहरुको मानव अधिकारको सवाललाई अझ प्रभावकारी बनाउन सँगसँगै काम गर्दै जाने कुरामा जोड दिनु भयो ।

दलित महिला संघ मधेस प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक सिजेन्द्र सदाले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्ता विभिन्न खालका हिंसाका घटनाहरु मधेस प्रदेशमा बढेको उल्लेख गर्नु हुँदै त्यस्ता हिंसा पीडितहरुलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्न सुझाव दिनु भयो ।

थर्ड एलायन्सका प्रदेश संयोजक अर्जुन साहले हालसम्म आर्थिक सहयोग गरेका पीडितको अवस्थाको बारेमा फलोअप स्थलगत अध्ययन गर्न सुझाव दिनु भयो ।

ओरेक धनुषा संयोजक समिता तामाङ्गले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्न प्रहरीमा जाँदा पटक पटक प्रहरीमा बयान दिनु पर्ने र उजुरी दर्ता गराउँन हप्ता दिन धाउनु पर्ने जस्ता समस्या झेल्नु परेको बताउनु भयो ।

शान्ति पुर्नस्थापना केन्द्रकी रिना झाले पीडितको न्यायका लागि जाँदा पीडितलाई न्याय दिनु पर्नेमा संस्थाको केस भनेर प्रहरी प्रशासनले वेवास्ता गर्ने गरेको उल्लेख गर्नु हुँदै मानव अधिकार संस्थाहरुले प्रहरी प्रशानसँग समन्व बैठक राखेर पीडितको न्यायका लागि कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

बैठकमा महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका सदस्य जमुना भुजेल, माइती नेपालका पुरुषोतम यादव, आफन्त नेपालकी कविता यादव, आवर संशारका अफताव आलम र इन्सेक मधेस प्रदेशकी प्रलेख अधिकृत ममता विश्वकर्मा लगायतले आर्थिक सहयोगले पीडितहरुलाई न्याय प्रक्रियामा जान सहज भएको बताउनु भएको थियो ।

मधेस प्रदेश कार्यालय