



कास्की । २०८२ साउन १४ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा ‘मिडिया तथा सूचना साक्षरता र मानव अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम ०८२ साउन १४ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा मिडिया, सूचना साक्षरता र मानव अधिकारका विविध आयाममा गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार सन्तोष पोखरेलले मिडिया साक्षरताबारे प्रस्तुति दिँदै डिजिटल युगमा नागरिकले पाउने सूचनाहरूको स्रोत, विश्वासनीयता र उपयोगको बारेमा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘सूचनाको बाढीमा नागरिक अलमलमा पर्न सक्छन् । त्यसैले मिडिया साक्षरता भनेको सहित सूचनाको पहुँच हुने र सही निर्णय गर्ने क्षमता हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौलाले सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचार कसरी छुट्याउने भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो । यद्यपि उहाँले फेसबुकजस्ता प्लेटफर्ममा आक्रोश वा भावनामा लेखिएका पोस्टहरूलाई समाचारका रुपमा विश्वास गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समाचार लेख्दा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी पत्रकारले समाचार लेख्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘पत्रकारिता एक किसिमको सेवा हो । यसले समाजलाई सूचना दिन्छ, आवाज दिन्छ । त्यसैले मिडियाको निष्पक्षता कायम राख्न सबै पत्रकार स्वयम् उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशकी महासचिव जमुना वर्षा शर्माले मानव अधिकार संरक्षणका लागि समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘मानव अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिता सँगसँगै हिँड्ने विषय हुन् । निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित पत्रकारिता नै समावेशी समाजको जग हो, हामी त्यसमा अडिग छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले नागरिकको सूचना बुझ्ने क्षमता अभिवृद्धिमा मिडिया साक्षरताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया नैतिकता एकअर्काका पूरक भएको बताउनुभयो । आजको पत्रकारिता दबाब र लोभको सामना गरिरहेको छ । यस्ता चुनौतीका बीच सञ्चारकर्मीहरू अझ सचेत र सक्षम हुनुपर्छ । मेनस्ट्रिम मिडिया त्यसमा लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले मिडिया तथा सूचना साक्षरताको सन्दर्भमा शिक्षा, नीतिगत व्यवस्था र अभ्यासको खाँचो औंल्याउँदै सुझावहरू दिएका थिए ।
मानव अधिकारकर्मी सञ्जय रानाभाट