यूपीआरमा प्राप्त सुझाव कार्यन्वयनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । २०७८ मङ्सिर १३ गते

photo20211129kathmandu (5)

बियोन्ड बेइजिङ कमिटी र आरएचआरएनको आयोजना तथा इन्सेक, ओेरेक र डिआरसीएफसीको सहकार्यमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)मा नेपाललाई प्राप्त सुझाव कार्यन्वयनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बिषयक छलफल कार्यक्रम मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तर्फबाट सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले यूपीआर कार्यन्वयनका सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामलाई समेटेर गरेका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

photo20211129kathmandu (7)

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारलाई २ सय ३३ ओटा सिफारिस प्राप्त भएकामध्ये सरकारले १ सय ९६ ओटा सुझाव स्वीकार गरेको र ३७ ओटा सुझावलाई जानकारीमा राखेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव दिपकजङ्गध्वज कार्कीले यूपीआरबाट आएका सुझाव कार्यन्वयन राज्यले गर्ने र अनुगमन नागरिक समाजले गर्ने हो भन्ने सोचमा परिवर्तन आउन जरूरी रहेको बताउनु भयो । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामार्फत प्राप्त सुझावमध्ये ८० प्रतिशत सुझाव सरकारले कार्यन्वयन गर्ने र २० प्रतिशत सुझाव नागरिक समाजले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

16 days campaignNepali

इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालको संविधान विश्वमा उत्कृष्ट भनिएपनि कार्यन्वयनको हकमा कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानुन बनाउँदा विभिन्न चरणमा हुने छलफलमा नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याउँदै लागिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बनेका कानुन कार्यन्वयन गर्नका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

photo20211129kathmandu (2)

कार्यक्रममा बोल्दै बियोन्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले नेपालमा राज्यव्यवस्था परिवर्तन भएपनि मानिसको परम्परागत सोच परिवर्तन नहुँदा मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । कतिपय जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकतामा अझै पनि आमाको नाम उल्लेख नगरिदिने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले आन्दोलनका उपलब्धिमा मात्र सीमित नराखेर पुस्तान्तरणको जरूरी रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

photo20211129kathmandu (6)

कार्यक्रममा यूपीआरका लागि महिला सञ्जाल ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले यौनजन्य घटनामा उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद नबढाउँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६३ हजारभन्दा बढी उजुरीमा द्वन्द्वकालिन यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरी एक प्रतिशत भन्दा कम मात्रै परेको बताउनु भयो । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट महिलासँग सम्बन्धित ५७ ओटा सुझावमध्ये सरकारले ४३ ओटा मात्र ग्रहण गरेको बताउंदै उहाँले अहिले घटनाको प्रकृति बदलिँदै गएकाले हिंसाको परिभाषा समेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

photo20211129kathmandu (3)

डिआरसीएफसीकी प्रतिनिधि कृष्णकुमारी वाइवाले सिमान्तकृत समुदायको आवाज पटकपटक उठेपनि सरकारले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाउनु भयो । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबै नागरिक बराबर हुनुपर्छ भनेकाले सरकारले कानुन बनाउँदा आदिवासी, जनजाति, कमलरी, दलितलगायत सिमान्तकृत समुदायलाई मुलप्रवाहमा समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । यूपीआरका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सचिवालय, इन्सेकका तर्फबाट श्रीराम बजगाईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै नेपालको सन्दर्भमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामा नागरिक समाजको संलग्नता बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

photo20211129kathmandu (4)

सन् २०१० मा नेपालको गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था समीक्षा गर्दा २ सय ३५ सङ्घसंस्था जोडिएकोमा सन् २०२० मा यो सङ्ख्या बढेर ४ सय ४० पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दापनि मानव अधिकारकै मुद्दा हुन् भनेर सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा बजगाईले जोड दिनु भयो । राइट हियर राइट नाउ (आरएचआरएन) का तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजेन्द्र महर्जनले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा नीति तथा कानुन बनाउँदा नागरिक समाजका सुझावलाई समेट्नुपर्ने बताउनु भयो ।

photo20211129kathmandu (1)

विमल पौडेल