/// Activities \\\

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल मानव अधिकार संगठन (हुरोन)को संयुक्त आयोजनामा “लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सहभागिता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।

काठमाडौंमा ०८२ पुस २४ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढीकरण नै आवधिक निर्वाचन अपरीहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्वच्छ निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि देशलाई प्रतिशोध र हिंसाबाट बचाएर निर्वाचन उन्मुख वातावरण बनाउदै राजनीतिक सुशासनका लागि युवा पुस्तालाई राजनीतिक सहभागिताका लागि उपयुक्त वातावरणस्वरुप नयाँ मतदाता नामावली थप गरी वातावरण बनाइएको बताउनु भयो ।

“मानव अधिकार र पीडितको पक्षमा सँधै लाग्नेछु । दण्डहिनताका पक्षमा म छैन, मुलुक कालोसूचीमा पर्ने गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइँदैन,”गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले सबै व्यवस्था गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । जेनजी पुस्तालाई भोट हाल्न पाउने र राज्यको मूल धारमा आउने वातावरण बनाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री अर्यालले आफू अधिकारका लागि लडेको व्यक्ति भएकोले दण्डहीनताको पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनले आपूmलाई जिम्मेवारी दिएकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि पुनः वकालती पेशामै फर्कने जनाउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले इन्सेक र हुरोनको देशैभरी सञ्जाल रहेको स्मरण गर्दै निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचन पछिको समेत पर्यवेक्षण गरी स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन भए/नभएको बारे तटस्थ भूमिका खेल्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले जेनजी आन्दोलनमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहमा १८ करोड रुपियाँको क्षती भएको जानकारी दिँदै स्वच्छ निर्वाचनका लागि वातावरण तयार हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण नबनेको पाइएको स्मरण गर्दै सन् २०२५ मा २ सय १८ जना पत्रकारले स्वतन्त्ररुपमा समाचार लेख्न नपाएको जानकारी दिनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी चरणप्रसाईले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण कस्तो छ, सरकारले वातावरण बनाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको वातावरण नपाएको, जेनजीहरु निर्वाचनको वातावरणप्रति सन्तुष्ट नभएको पाइएको स्मरण गर्दै ०६२/०६३ सालको परिवर्तन पछिको अवस्था जस्तै कांग्रेस, एमालेलाई भयरहीत वातावरणमा निर्धक्क भएर निर्वाचनका लागि तयारी गर्न पाइरहेको अवस्था नभएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि माया शर्माले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुनिश्चितता भएमा मात्र स्वच्छ र भयरित वातावरणमा निर्वाचन हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समयका साथै निर्वाचन पछिको वातावरणको समेत पर्यवेक्षण गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन पर्यवेक्षकका साथै सञ्चारकर्मीहरुले समेत मतदान स्थलमा अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुमैत्री वातावरण भए नभएको अनुगमन गरी ती विषयमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोगलगायतलाई सुझाव र सिफारिस गर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी भवानी खरेलले पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा भएका निर्वाचनलाई हेर्दा मतदाताहरुले भयरहीत वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वकालदेखि जेनजी आन्दोलनको समयमा खोसिएका हतियारका सूचना पाएमा सरकारी निकायलाई खबर गर्नु नागरिक दायित्व भएको बताउनु भयो ।

गोपालबहादुर शाहले सशस्त्र द्वन्द्वकालका हतियार तथा बिस्फोटक पदार्थहरु कतिपय स्थानमा पाइएको उल्लेख गर्दै ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीका खोसिएका हतियारहरु समेत फिर्ता हुन नसकको अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन के कसरी हुन्छ भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

जेनजी अधिकारकर्मी लुज महर्जनले सामाजिक सञ्जालले भए नभएका विषयलाई प्राथमिकता दिइ भ्युज बढाउने काम मात्र गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको अस्थिरताका कारण देशको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।

नेपालको विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको खाँचो औंल्याउदै जेनजीहरुको धारणा सबैमा समान नभएको बताउनु भयो ।

जेनजी प्रतिनिधि उपमा पोखरेलले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निर्वाचनमा महिला सहभागिता बराबरी हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जेनजी प्रतिनिधि प्रशान्त पौडेलले लोकतन्त्रको पहिलो सर्त भनेकै जनसहभागिताबाट निर्वाचन हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल बनाउन सबैको सक्रियता हुनु पर्नेमा पहाडी भेगमा मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री नहुँदा त्यो समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले जेनजी आन्दोलका क्रममा भएका क्षतिसँगै गठत सरकारले निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न बाँकी रहेको धारणा राखेका थिए ।