वातावरणीय अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जबाफदेही बनाउनु पर्नेमा जोड

धनुषा । २०८२ कात्तिक १५ गते

इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सरकारले कानुन र नीति बनाएर नागरिकको वातावरणीय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

वातवरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिहरूलाई रोक्न वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरु संगठित भएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो ।
वातावरणीय अभिन्याता सुनिल यादवले चुरे संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय तथा वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरु बिचको अन्तरक्रियात्मक छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

वातावरणीय अधिकारका सवाललाई ग्रामीण तहसम्म लैजान र यसप्रति गाउँका नागरिकलाई सचेत गराउन उहाँले इन्सेकलाई सुझाव दिनु भयो ।

अर्थ क्लिन ग्रीन फाउण्डेशनका अध्यक्ष दिपु ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जथाभावी फोहोर मिल्काउने गरेको हुँदा व्यवस्थित रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नगर प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत सो प्रति जबाफदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरवासी र सरोकारवाला निकायलाई राखेर फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बृहत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आवश्यक रहेकोले सोका लागि इन्सेकलाई पहल गर्न उहाँले सुझाव दिनु भयो ।

मधेस प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत समृद्धिका लागि वन परियोजनाका वातावरण सुरक्षा विज्ञ अजित श्रीवास्तवले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा गरिएको वृक्षारोपणलाई व्यवस्थित गर्न तथा बोटविरुवाहरुको हाँगा, तार घरहरुमा पुगेकोले त्यसको व्यवस्थापन गर्न स्थलगत अनुगमन गरी पालिकालाई सोको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरधामका अध्यक्ष राजकुमार महासेठले जिल्ला र पालिका स्तरसम्म वातावरण मानव अधिकार सञ्जाल गठन गरी वातावरण संरक्षणका लागि अभियानहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

यसैबीच बैठकले ग्रिन स्पेश नेपालका अध्यक्ष धिरज साहको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाललाई पुर्णता दिँदै सञ्जालको बैठक मासिक रुपमा बस्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

मधेस प्रदेश कार्यालय