/// Activities \\\

डिसिएको नेपालको सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक र सरोकारवालाहरु बिचको बैठक ०८२ मङ्सिर १४ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा इन्सेकका महासचिव गीता बरालले कानुन मार्फत वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तन मार्गचित्र र मानव अधिकार विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको परिवेश, जलवायु संकट र यसको संवेदनशिलता, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी प्रतिक्रियाहरु, जलवायु वित्त, मानव अधिकार र जलवायु न्यायका सन्दर्भ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मञ्चहरु मार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुका सन्दर्भमा सहभागीहरुलाई जानकारी दिनु भयो ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव दिपा ओलीले मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिएका नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालयको संरचना र बजेटका सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
उहाँले युवा र वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको अन्तरपुस्ता समता, कार्य सम्पादनका क्रममा देखापरेका संरचनात्मक जटिलताहरु, नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा भएका भिन्नताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरिने सम्झौतासँग सम्बन्धित चुनौतीहरु, वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुले दिनहुँ भोग्नु परेका समस्याहरु बारे सहभागीहरुलाई स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले वातावरणीय अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुले भोग्नु परेका चुनौतीहरुको समाधानका लागि युवाहरुले अभियान, कार्यक्रम र पैरव मार्फत मात्रै नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा हुने निर्णयहरुको प्रकृयामा उल्लेखनीय अर्थपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाले मधेसमा निरन्तर हँुदै आएको सुख्खापन, बेमौसमी बाढीले एकातर्फ नागरिकहरुको जीवन जिउने अधिकार उल्लङ्घन भएको र अर्कोतर्फ पैरवीका क्रममा अधिकारकर्मीको जीवनसँग सम्बन्धित सुरक्षा चुनौतीलाई रोक्न र जीवन जिउन पाउने हकमा आएको बाधालाई समाधान गर्न आयोगको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउँदै लैजाने बताउनु भयो ।

इन्सेकको तर्फबाट डिसिएका लागि फोकल पर्सन सम्झा श्रेष्ठले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२१ मा ल्याएको संकल्प प्रस्ताव बाहेक अन्य कानुनी व्यवस्था नभएकोले अधिकारकर्मीहरुले मानव जिवनको अस्तित्वसँग सम्बिन्धत विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अकल्पित विपदलाई रोक्न चुनौती रहेकाले विपद न्युनीकरणमा अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सल्लाहकार गोमा सिग्देलले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको महत्व र उनीहरुको भूमिकाका सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।

उहाँले जलवायु हास्रका कारण नेपालका नागरिकहरुले सामना गर्नुपरेका समस्या र चुनौतीहरुलाई तथ्यपरक अनुसन्धान सहित स्पष्ट पार्नु भयो । साथै, उहाँले सन् २०२६ का लागि सञ्जालको सम्भावित कार्ययोजना, स्थानीय अनुकूलन र न्युनिकरणका उपायहरु र अधिकार रक्षकहरुले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरुका सन्दर्भमा जानकारी गराउनु भयो ।

बैठकमा इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले स्वागत मन्तव्यका राख्दै वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि मार्फत इन्सेकले वातावरण अधिकारको संरक्षण र जलवायु न्यायको क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउदै आएको बताउनु भयो ।

उहाँले अधिकारकर्मीहरुको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा वन तथा वातारण मन्त्रालयसँग सहकार्य बढाउदै लैजाने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सुस्मिता अधिकारी, प्रसान्त पौडेल, जीना यादव , गौतम शर्मा, श्रीकान्त माझी लगायतले सिमान्तकृत समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, राज्यको विभेदकारी छनौट प्रकृया रहेको, पीडित पक्षसम्म जलवायु वित्तको प्रभावकारी वितरण नभएको, जलवायु परिवर्तनका कारणले निम्तिएका समस्यहरुका तीव्र प्रतिकार्य र पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर रहेको र सरकारी संरचना तथा निकायहरुको प्रभावकारी भूमिका नभएकोमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा इन्सेक बागमती प्रदेशका सहायक प्रलेख अधिकृत बरुण बस्यालले इन्सेकले बागमती, लुम्बिनी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठित वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुले गरेका पहल, पैरवी, कार्यक्रम र अभियानका बारेका प्रस्तुतीकरण गरी कार्यक्रमको सहजीकरण समेत गर्नु भएको थियो ।