/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजना र डिसिएको सहयोगमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ जेठ ९ गते सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा इन्सेकका महासचिव गीता बरालले हिमाल पग्लिएर जनजीवनमा नकरात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै यसले बिकराल समस्या सिर्जना गर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले इन्सेकले २०४९ सालदेखि नेपालको मानव अधिकार अवस्था, मानव अधिकार हनन् र ज्यादतीका घटना सङ्कलन, अभिलेखीकरण गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको स्मरण गर्दै वातावरणका सवालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट नीति बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

महासचिव बरालले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असरले हिमाली भेगका बासिन्दा र महिलाहरुमा धेरै असर परेर बिकराल अवस्था सिर्जना गर्ने आशंका गर्नुभयो ।

           

उहाँले यस्ता सवालले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुलाई बढी चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै वातावरण परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनको दर वर्षै पिच्छे बढ्दै गएकोले त्यसको असर कम गर्न सबैको साझा पहलको खाँचो औंल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् उपसचिव दीपा वलीले जलवायु परिवर्तनका सवाल र वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकका सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेट मध्ये ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु पर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको स्मरण गर्दै नेपालको विकासका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई ध्यान नदिँदा त्यसले असरगरेको चर्चा गर्नु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनका सवाल र वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकका सवालमा पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालका सन्दर्भमा सामुदायिक वन अभियन्ताहरुले वनमा समुदायको अधिकार खोसिएको गुनासो बढ्दै जानु राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनबाट बाँदर गाउँगाउँसम्म पुगेर असर गरेको विषय पनि अहिले चर्चामा रहेकोले यस्ता विषय समाधानका लागि चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

चुरे संरक्षण, गोदावरी मार्बल उद्योग, ढुंगाखानीले वातावरणमा पारेको असरका सवाल इएचआरडीको अधिकारका सवालमा सिम्प्याथीभन्दा इम्प्याथीक दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सहभागीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै हिमाल संरक्षणमा सरकारी पहल बढेको कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त बजेट सरकार मार्पmत सम्बन्धित समुदायमा पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गीक सवालमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यबाट मात्र जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका सवालमा काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारलाई नीतिगत विषयमा नागरिक समाजले झकझक्याउनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै आपसी सहकार्यबाट जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असर न्यूनिकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव मञ्जु खतिवडाले मानव अधिकार भित्र वातावरणीय अधिकार पर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिक अधिकारका लागि आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व रहेको बताउनु भयो ।

आयोगले सरकारलाई जलवायु परिवर्तन र वातावरणका सवालमा उद्योग सञ्चालन, अस्पताल सञ्चालन वा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गर्दै आएकोले भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न र त्यस्ता सवाल सम्बोधन गर्न कानुन बनाएर काम गर्न समेत सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो ।

डिसिएका सूर्यकुमारी सुनारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सवालमा काम गर्नेहरुका सवालमा कानुन बनाउन एक दशक अघिदेखि पहल गर्दा पनि हालसम्म कानुन बन्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै वातावरणीय मानव अधिकार हनन्, उद्योगहरुले समुदायलाई पु¥याएको असरलगायतका विषयमा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

    

उहाँले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका सवालमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न र सञ्जालको निरन्तरताका लागि इन्सेकको भूमिकाप्रति कृतज्ञता सहित आपूmहरुले पनि आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका सवालमा
युथ एक्सनका सञ्जय पन्थीले सरकारले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका सवालमा रुख रोपेर कार्बन उत्सर्जनबाट आर्थिक आर्जन गर्ने नीति लिने तर स्थानीयवासीले वनबाट उपभोग्य सामग्री उपभोग गर्दा अपराधीको व्यवहार गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मेलम्चीवासी टासी लामा ह्योल्मोले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका सवालमा आदीवासीको अधिकार र लैङ्गिक समताका सवालमा सरकारले जवाफदेही भूमिका नखेलेको बताउनु भयो ।

रुपन्देहीवासी पत्रकार रिमा बिसीले सरकारी नीति बनाउदा सरोकारवालाको सहभागिता भए÷नभएको विषयमा प्रश्न गर्दै सरकारी नीतिअनुसार बजेट नहुनुलाई नागरिक अधिकारमा सरकारको उदासिनता झल्किएको बताउनु भयो । उहाँले वातावरण अधिकारका लागि सरकारले गरेको काम र सरोकारवालासँगको सहकार्यका लागि भएको पहल बारे स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको प्रति टिप्पणी गर्नुभयो ।
जलवायु अभियन्ता दीवाकर उप्रेतीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका सवालमा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको र विनियोजित बजेट पनि कार्यान्वयन पूरा नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

शिक्षासेवी धिरेन्द्र कुँबरले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका सवालमा मानव अधिकारका दृष्टिले हेर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुग्नुको कारण माग्नु भयो ।

अधिकारकर्मी लाक्पा लामाले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असर समयानुकुल बढ्दै गएकोले समुदायमा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रका राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका अनु जोशीले वातावरणका सवालमा नेपाली वनका बुढा रुख काट्न नदिने तर विदेशी काठ आयात गर्दा उपभोक्ता मारमा परेको, वातावरण संरक्षणका नाममा ढुंगा गिटी उत्खनन् नगर्दा थप असर गरेको बताउनु भयो ।

धनुषाका वातावरण अभियन्ता स्वर्गीय दिलिप महतोका बहिनी लक्ष्मी महतोले वातावरण अभियन्ता माथि किन हिंसा गरिएको हो, पीडितको न्याय, परिवारलाई राहत र क्षतिपुर्ति दिनुको साटो चुरो दोहनमा पीडितको न्यायभन्दा पीडकलाई राज्यले संरक्षण गरी ढुंगागिटी उत्खनन् भइरहेकोले दिलिप महतोलाई सहीद घोषणाका लागि माग गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी सुशील बिकले वातावरण र जलवायु परिवर्तनका सवालमा काम गर्न तथ्याङ्क र ज्ञान सहित काम गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गरी युवा सहभागिता सहित कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वातावरणको सवालमा सरसफाइकर्मीलाई समेत समेट्नु पर्ने खाँचो औंल्याउदै पाँचखाल निवासी रन्जन पौडेलले बगेका वन पैदावारको संकलन गरी आर्थिक आर्जन गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाँदरको संख्या बढेसँगै मानव–बाँदर द्वन्द्व राष्ट्रिय समस्या बनेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने, कृषकहरू पलायन हुने र संसद् तथा सञ्चारमाध्यममा समेत यसको चर्को बहस हुने गरेकोमा इको सिस्टममा असर गरेर त यस्तो अवस्था आइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी मन्जु मिश्रले वन्य जन्तु, बाँदरका साथै सडकमा छोडिएका चौपायले पनि वातावरणमा असर पारेको बताउनु भयो ।
निजी वन महासंघका प्रतिनिधि जजराज गिरीले सहरको लागि वातावरण र पानीको श्रोत संरक्षण गरेबापत ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई रोयल्टीसहित सम्मान गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउदै सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि हाल सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले पहिले उपभोग गर्दै आएको प्राकृतिक श्रोत उपभोगबाट बन्चित हुनु परेकोमा ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

गरिबीका कारण फोहोरमैला संकलन गर्दै आएका नागरिकलाई राज्यले संरक्षणभन्दा दुरव्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै निजी वनमा फलपूmल रोपेर बेच्ने नागरिकले आपूmले रोपेको रुख काट्दा जेल जानु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
जलवायु परिवर्तनका सवालमा मानव सभ्यतामाथि संकट थपिदै गएको उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र शान्तिमा समेत यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परी सम्पूर्ण मानव सभ्यता र जलवायु परिवर्तनको असर मानव सभ्यता नै जोखिममा पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिनुभएको थियो ।

फेकोफनका महासचिव डिल्ली गिरीले जलवायु परिर्वतन र वातावरणका सवालमा काम गर्दै आएकाहरुको पहिचानका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार हिमाली क्षेत्रका २५ करोड र नदी किनारका एक अर्ब ६५ करोड नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकोले जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार बिचको अन्तर सम्बन्ध रहेको बताइएको थियो ।