अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले शिक्षित व्यक्तिहरूबाट समेत जातीय विभेद कायम रहनु दुःखद विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
साथै मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र विधिको शासन सुदृढ बनाउन मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाले मानव अधिकारसँगै नागरिकका अधिकार र कर्तव्य दुवैको पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कानुनी तथा व्यवहारिक दुवै कर्तव्य पालनामा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कोपिला नेपालकी विना सिलवालले लैङ्गिक हिंसा जटिल सामाजिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै जनचेतना अभिवृद्धि र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो साथै मानव अधिकार रक्षकहरु निश्पक्ष र स्वतन्त्र तवरले नागरिकका अधिकारका सवाललाई उठान गनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकीका सल्लाहकार विष्णु वरालले समाजमा विद्यमान विभेद र शोषण अन्त्य गर्न सामूहिक पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलाले मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार भएको र यसको संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले तालिमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै मानव अधिकार रक्षकहरूलाई समुदायस्तरमा मानव अधिकार संरक्षण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
तालिममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट मानव अधिकार रक्षकहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको छ । दुई दिने तालिममा मानव अधिकारको अवधारणा, लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक न्याय र पैरवीसम्बन्धी विषयमा सहजिकरण गरिने जनाइएको छ ।
तालिमले सहभागिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी समुदायमा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
तालिमको अध्यक्षता मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाले गर्नु भएको थियो । तालिम चैत २० र २१ गते दुईदिनसम्म सञ्चालन हुने छ ।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL






