सङ्क्रमणकालीन न्यायका नागरिक खबरदारी आवश्यक

मोरङ । २०८१ कात्तिक २० गते

सङ्क्रमणकालीन न्यायका नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले ०८१ कात्तिक २० गते विराटनगरमा आयोजना गरेको “सङ्क्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो” विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।

अन्तरक्रियाका कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेकोमा समेत वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल नेपालमा जवाफदेहिताको अभाव भएका कारण शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष वित्न लाग्दा समेत पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने.अवस्था आएको बताउनुभयो । प्याकुरेलले कानुनलाई कार्यान्वयन गरे पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने भएकाले त्यसका लागि नागरिक तहबाट खवरदारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो । उहाँले पहिले पनि आयोग गठन भएको र पुरानै आयोग गठन गर्नेहरू नै अहिले पनि समितिका पदाधिकारी छनोट समितिमा रहेकाले काम हुनेमा आशङ्का उब्जिरहेको बताउनु भयो । उहाँले शसस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षबाट होस् वा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट  बन्दुक बोकेको व्यक्तिलाई अब, बन्ने समितिमा राख्न नहुने स्पष्ट पार्नु भयो । प्याकुरेलले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै निगरानी आवश्यक रहेकाले नागरिक निगरानी समिति समेत गठन गरिएको जानकारी दिनु भयो । इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले विगतमा गठन भएका आयोगहरूले काम गर्न नसकेका कारण आयोगकका पदाधिकारी नियुक्ति देखि नै निगरानी गर्न र पीडितले न्यायको अनुभुति पाउने गरी काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले नागरिक निगरानी समिति गठन गरी निगरानी थालिएको बताउनु भयो । पीडितहरूलाई भय र त्रासबाट मुक्त भएर आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘नागरिक निगरानी समिति गठन गरेर अहिले देखि नै निगरानी र अनुमगन सुरू गरिसकेका छौं’अर्यालले भन्नुभयो ‘पीडितलाई भय र त्रासबाट मुक्तभएर आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले द्घन्द्घका समयमा भएको क्षतिको विवरण, घाइते, बेपत्ताको विवरण अभिलेखमा राखेकाले राज्यलाई समेत सूचनाका लागि सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितका सूचना इन्सेकले मिहीन ढङ्गले अध्ययन गरी राखेकाले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन वा पीडित पहिचानमा राज्यलाई सहज हुने बताउनु भयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समितिको इन्सेक सचिवालय भएका कारणले पनि पीडितलाई न्याय दिलाउँनका लागि इन्सेकको भूमिका सधैँ सशक्त हुने कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा नागरिक अगुवा एवम् अधिकारकर्मी कनकमणि दिक्षितले माओवादीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न समय लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-“राजनीति खस्कने डरले माओवादीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आँलटाल गरिरहेको छ ।” विश्वका विभिन्न देशमा भएका युद्दको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा सङ्गक्रमणकालीन न्यायको विषय सुक्ष्म ढङ्गले बहसमा आएको र यसले ढिलो चाँडो द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने बताउनु भयो । उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौताका बेलामा तय गरिएका आधारभूत निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब उपयुक्त समय आएको र यो समयमा इन्सेकलगायतका नागरिक सङ्घसंस्थाकाे भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियामा कोशी सरकारका पूर्व न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले अब, बन्ने आयोगले पीडितलाई न्यायदिने गरी सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक लाभ लिन कुनै पनि शक्ति नेपालमा बाँकी नरहेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिने अवस्था आएको विश्लेषण गर्नु भयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विज्ञलाई आयोगमा राख्न नागरिक निगरानी समितिले खवरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशस्तरमा पनि निगरानी समूह गठन गर्न सुझाव दिनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वुद्धिजीवी परिषद् मोरङका पूर्व अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी दिनेश श्रेष्ठले पीडितको मनोभावना अनुसार अघि बढ्दै मध्यमार्गी बाटोबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने पर्ने धारण राख्नु भयो । अग्रज पत्रकार यज्ञ शर्माले तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै संयुक्त आन्दोलनमार्फत सत्तामा पुगेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले रानीतिक भागवण्डाका आधारमा नभइ निश्पक्ष व्यक्तिको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनु भयो । राजनीति भाग वण्डामा समिति गठन भए विगतका आयोग झै काम नहुने शर्माले बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियाका नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मोरङ शाखाका सचिव नेत्र पि अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्येयक पारित भएपनि त्यसले द्घन्द्घ पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा पीडितहरू नै शंशयमा रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी खिलानाथ निरौलाले पीडितका भावन बुझ्ने र उनीहरूले न्यायको अनभूति गर्ने अवस्था सिर्जजा नागरिक गिगरानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक निगरानी समिति प्रदेशमा समेत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैर सरकारी सङघ, मोरङ कार्यवहाक अध्यक्ष सरिता खनालले राजनीतिक दवाव र प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र काम गर्ने हिम्मत भएको व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारी बनाउन सुझाव दिनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युनएनएफपीका सरोज भूसालले स्थानीयस्तरमा गएर काम गर्ने र प्रभावितमैत्री निगरानी समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत डिल्लीराम लम्सालले राज्यले तत्काल सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्त्यका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रूक्मीणा दाहालले एड्भोकेसी फोरमले ऐनमा भएका धेरै व्यवस्था र परिभाषामा आपत्ति जनाएको बताउनु भयो । उहाँले विषयवस्तु र कानुनका बारेमा विज्ञ व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल बार, केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले हरेक प्रदेशमा नागरिक निगरानी समिति गठन गरी खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियामा द्घन्द्घ पीडित जानुका पोखरेलले आफ्ना दुवै छोरा द्घन्द्घकालमा बेपत्ता भएकाले अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भयो । द्घन्द्घपीडित तुलसीप्रसाद आपागाईँले यो देशमा न्याय दिने राज्य छ भन्ने लाग्न छाडेको बताउनु भयो ।

इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक सोमराज थापाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि द्घन्द्घपीडितको अवस्था नफेरिएको बताउनु भयो । उहाँले अब सबै नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित द्घन्द्घ पीडित परिवार एकजुट भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुङ्गयाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

विनोद सुवेदी