सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले पीडित समुदाय निराश

कास्की । २०८२ भदौ १६ गते

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्त) को अवसरमा ०८२ भदौ १५ गते पोखरामा परिपूरण र बेपत्ताको अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक, एड्भोकेसी फोरम, द्वन्द्वपीडित समुदाय, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की, कोपिला नेपाल लगायतका संस्थाको समन्वयमा सहिदचोकस्थित सहिद पार्कमा दीप प्रज्वलनसहित कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा भनाइ राख्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारीले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु पीडित परिवारका लागि दोहोरो पीडा भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘द्वन्द्वका घाउहरू अझै निको भइसकेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्य निरुपण र न्यायको प्रक्रियामा राज्यले पीडित परिवारलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ ।’ उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीले पीडित समुदाय निराश बन्दै गएको बताउँदै तत्कालै ठोस कदम चाल्न राज्यसँग आग्रह गर्नुभयो ।

एड्भोकेसी फोरम पोखराकी संयोजक कुञ्जनी प्यासी परियारले मानव अधिकार उल्लङ्घन, पीडितको उपचारको अधिकार, राहत परिपूरण र स्थानीय तहको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भए पनि अहिले अन्त्य भएको बताउँदै यसलाई अन्यायको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । साथै, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडितलाई मासिक ५ सय रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको उदाहरण दिँदै प्रदेशस्तरमै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सामाजिक तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राहत तथा परिपूरण नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव मस्यौदा तयार गरी आगामी माघ महिनामा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा नीति ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य हरिबहादुर चुमानले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नु नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै भएका नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि रहे पनि ढिलो नगरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति उर्मिला खड्का भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले (क्ष्ऋच्ऋ) सुरु गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले निरन्तरता दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दूधराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा सुविधा कटौती गर्नु पीडितमाथिको थप अन्याय भएको आरोप लगाउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी, बेपत्ता योद्धा परिवार कास्की अध्यक्ष अणनाथ बराल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी अध्यक्ष जुना केसी लगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

‘जान्न पाउने अधिकार’, ‘उनीहरूले बिर्सिएका छैनन्’, ‘परिवारले जवाफ पाउनै पर्छ’ र ‘खोजी जारी छ’ भन्ने नारा सहित दिवस मनाइएको थियो । कार्यक्रममा कास्कीका १६ ओटा सङ्घसंस्थाको सहभागिता थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा हालसम्म १ हजार ३ सय ५० जना बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ । त्यसमा कास्कीका २५ सहित गण्डकी प्रदेशका १ सय २३ जना छन् ।

सञ्जय रानाभाट