/// Activities \\\

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्ध दिवसका अवसरमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका हाम्रा प्रियजनहरूको सम्बन्धमा सत्यको खोजमा, न्यायको यात्रामा पीडित परिवारहरूसँग हाम्रो एकबद्धता’ भन्ने नारासहित ०८३ भदौ १४ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिन राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालय, ओरेक, एडभोकेसी फोरम , मानवअधिकारका लागी महिला एकल महिला समुहको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति माननीय रुपाकुमारी यादवले द्वन्द्वपीडित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो । विगतमा भएको क्षति फिर्ता गर्न नसकिने भए पनि पीडित परिवारको वर्तमान अवस्थाप्रति प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयदेखि भोग्दै आएको पीडा र सामाजिक–आर्थिक समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडित परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता र समस्याका आधारमा राहत, सामाजिक सुरक्षा, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिलाउने विषय संघीय सरकार र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित निकायको प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि स्थानीय तहले पीडित परिवारको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न सक्ने भन्दै  लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका परिवारलाई राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूरणको अनुभूति दिलाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक भएकाले त्यसको निम्ति आफ्नो पहल कदमी सदैब रहने  बताउनुभयो ।

   

त्यसैगरी उपमहानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र पजियारले पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि स्थानीय तह र संघसंस्थाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वडाले एकल महिलाका लागि बजेट विनियोजन गरी विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै रोजगारी तथा आयआर्जनका कार्यक्रमका लागि संघसंस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले द्वन्द्वपीडित परिवारको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्न तीनै तहको सरकारले जिम्मेवारीपुर्ण रुपमा दायित्व बहन गर्नुपर्ने नितान्त जरुरी रहेको भन्दै अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले समेत पीडित परिवारका सवालमा बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पीडितको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरी आवश्यकता पहिचानका आधारमा रोजगारी तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नुभयो ।

एडभोकेसी फोरम नेपाल मधेश प्रदेशका संयोजक राजकुमार महासेठले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निषेध गरेको इतिहास स्मरण गर्दै बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार २८२ वटा बेपत्तासम्बन्धी उजुरी रहेकोबारे चर्चा गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तथ्याङ्कमा २ हजार ५ सय ५८ जना रहेको भन्दै मधेश प्रदेशमा मात्रै १ सय ६० जना र धनुषामा २० परिवारका सदस्य बेपत्ता रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको हैसियतले त्यसको नियमको पालना गर्दै आफ्ना बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य भएको महासेठले भन्नुभयो ।विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार ६० दिनभित्रै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सहमति भएतापनि त्यसको कार्यान्वय हुन नसक्नुप्रति दुख ब्यक्त गर्नुभयो । राज्यले परिपुरन दिनुपर्ने र कानुनी कार्वार्हि गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवानले इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशमा ४० हजारभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित रहेको बताउनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विवरण राज्यले अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार अहिले पनि आफन्तको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो । इन्सेक प्रदेश कार्यालयले गरेको अनुगमनमा पीडित परिवारको अवस्था दयनीय पाइएको भन्दै उनीहरूको विगत र वर्तमान अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरी त्यस्ता परिवारको राहतका लागी समेत स्थानीय । प्रदेश र संघीय सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको पासवानले बताउनुभयो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल धनुषाका अध्यक्ष मनिष झाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडित परिवारका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले नेपालले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

   

मानवअधिकारका लागी महिला एकल महिला समुहको धनुषा अध्यक्ष सुभद्रा आलेले द्वन्द्वका कारण पति गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका महिलाले लामो समयदेखि सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक रुपमा विभिन्न प्रकारका विभेद, समस्या तथा चुनौती भोग्दै आइरहेको बताउनुभयो । पीडित तथा एकल महिलालाई दिवसका अवसरमा मात्र सम्झिने नभई रोजगारी, सीपमूलक तालिम, आयआर्जन तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन जिवीकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने उहँको भनाइ थियो ।

मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको पीडा र न्यायको प्रतीक्षालाई राज्य तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी आवश्यकता अनुसार राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गर्ने, पीडित परिवारको आवाजलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दासले राज्यले पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूरणको अनुभूति दिलाउन नसकेसम्म द्वन्द्वको घाउ पूर्ण रूपमा निको नहुने बताउँदै सञ्चारमाध्यमले पनि बेपत्ता परिवारका समस्या, उनीहरूले भोग्दै आएका सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइ र न्यायको मागलाई निरन्तर सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पीडित परिवारलाई केवल दिवसका अवसरमा सम्झिनेभन्दा उनीहरूको दीर्घकालीन जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै राज्यसँग सत्य, न्याय र राहतको माग गरे । उनीहरूले आफन्त जीवित छन् वा मृत्यु भइसकेको हो भन्ने यकिन जानकारीसमेत नपाउँदा वर्षौंदेखि अन्योल र पीडामा बाँच्नुपरेको बताए।पीडित परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तथा पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले दिवसका अवसरमा मात्र आफूहरूको समस्या सम्झिनेभन्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर दीर्घकालीन रूपमा परिवारको जीवनयापनमा सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष अर्जुन चौधरी, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष सुरेश झा, मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल शाह, नील हिरा समाज मधेश प्रदेशका संयोजक प्रदीप यादव , शान्ति पुनरस्थापना गृहकि धनुषा संयोजक रिना झा, उज्यालो समाजका कार्यकारी निर्देशक अमित मिश्र माइती नेपाल धनुषा संयोजक पुरुषोत्तम यादव , कायापलटका कोषध्यक्ष बलराम साहलगायत अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं को पीडित परिवारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै राज्यसँग सत्य, न्याय र राहतको माग गरे । उनीहरूले आफन्त जीवित छन् वा मृत्यु भइसकेको हो भन्ने यकिन जानकारीसमेत नपाउँदा वर्षौंदेखि अन्योल र पीडामा बाँच्नुपरेको बताए । पीडित परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तथा पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले दिवसका अवसरमा मात्र आफूहरूको समस्या सम्झिनेभन्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर दीर्घकालीन रूपमा परिवारको जीवनयापनमा सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सोही दिवसको अवसरमा जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो । सहभागीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।