कैलाली । २०७९ फागुन १८ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको अयोजनामा मानव अधिकार सन्धि समन्वय केन्द्र( एचआरटिएससिसी) लगायत संघसस्थाहरुसँगको प्रदेशस्तरीय बैठक फागनु १७ गते डडेल्धुरामा सम्पन्न भएको छ । नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था तथा प्रदेशको मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा सूचना तथा सुझावहरु संकलन गर्ने उद्धेश्यले बैठकको आयोजना गरिएको थियो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र जिल्लामा मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्नका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनु भयो । पत्रकार माहासंघ, डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष हिक्मत सिंहले पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा परिभाषित गरी सम्मान दिएको भए पनि पत्रकारहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सरकारले ऐन, कानुन र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पत्रकारहरुले पनि आचरसंहिताको पालना गर्नु पर्ने र सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुले पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

     

जिल्ला वार, डडेल्धुराका सदस्य अधिवक्ता आरती जोशीले जिल्लामा महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरुमा बृद्धि भइरहेको र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरुको न्यायमा पहुँच नै नहुने भएकोले त्यस्ता पीडित महिलाहरुलाई न्यायका लागि सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला अदालत, डडेल्धुरामा बाल इजलास र दक्ष मनोविमर्स कर्ताको अभावमा न्याय सम्पादन सहज हुन नसकेको बताउनु भयो ।  फेडोका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सुनिता गैरेले नागरिकहरुले अहिले पनि मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएको र दलितमाथि हुने जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले कानुन निर्माण गर्न र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतहरुमा हस्ताक्षर गर्न हतार गर्ने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण नागरिकहरुको अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताउनु भयो । नेपाल दलित समाज कल्याण संघ, डडेल्धुराका अध्क्षण सुन्दर जैरुले निर्माण भएका कानुनहरुको कार्यान्वयन नभएको र दलित समुदायमाथि गरिने विभेदको स्वारुप परिवर्तन भएकोले दलित समुदाय थप समस्यामा पर्दै गएको बताउनु भयो । जिल्ला अपाङ्ग कल्याण समिति, डडेल्धुराका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अवस्थीले नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी माहासन्धीको पक्ष राष्ट्र रहेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा समेत पहुँच नभएको, अपाङ्गमैत्री संरचना नभएको, सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा सहयोग नगरेको,अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण कार्य न्यायोचित नभएको बताउनु भयो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी