/// Activities \\\

कैलाली जिल्ला कारागारमा झडप : मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न इन्सेक लगायतका संघसंस्थाको माग

कैलाली । २०८२ साउन २५ गते

जिल्ला कारागार कैलालीमा ०८२ साउन २३ गते राती कैदीबन्दीहरुबीच भएको झडपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न इन्सेक लगायतका संघसंस्थाहरुले ०८२ साउन २५ गते प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरेका छन् ।

घटनाको प्रारम्भिक स्थलगत निरीक्षणका क्रममा घाइते र घाइतेका परिवारजनबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सुरक्षा र प्रशासनको चरम लापरबाहीका कारण उक्त घटना भएको ठहर गर्दै घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरुको नि:शुल्क  उपचार गर्न विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सो घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरुको अवस्था बारे आफन्तलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यनकर्षण गर्दछौँ ।’

घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिई आवश्यक उपचार गरिनु पर्ने र घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनु पर्ने, कारागारमा क्षमता भन्दा अत्याधिक बढी कैदीबन्दी राखिएको कारण पनि यस प्रकारका घटनाहरु  दोहोरिरहने भएकोले आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरी कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।

उक्त  घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन इन्सेकको नेतृत्वमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी र प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव शिवराज भट्ट, कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोशिएसनका अध्यक्ष्य इन्द्रप्रसाद लेखक, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी गिता चौधरी, एड्भोकेसी फोरमका पुष्पविक्रम शाही र मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका देवीप्रसाद खनाल सहित सात सदस्यीय तथ्य संकलन सिमिति समेत गठन गरिएको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको इन्सेकलगायतका संघसंस्थाको संयुक्त टोलीले साउन २६  गतेदेखि अध्ययन सुरु गर्ने र अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरी सार्वजनिक गरिने इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले बताउनु भयो ।

 

मानव अधिकारकर्मी मैनामोती चौधरी