नुवाकोट । २०८३ असाज १५ गते

विपद् व्यवस्थापन, पुनर्वास, शिक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले के–कस्ता काम गरिरहेको छ ? यसै विषयमा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्र विक्रम सिंह ठकुरीसँग इन्सेक प्रतिनिधि केदार ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तत्कालीन विपद्को अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र राहत वितरणमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कस्तो रह्यो ?

तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो मुख्य भूमिका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने र जिल्लामा प्राप्त राहत सामग्री वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउने थियो।

बेपत्ता तथा पीडित नागरिक रहेका स्थानसम्म पुग्न र नुवाकोट तथा रसुवामा राहत सामग्रीको आवतजावत सहज बनाउन सडक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक थियो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी वैकल्पिक बाटो सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्‍यौँ। उद्धार गरिएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्‍याउनेदेखि राहतको पहुँच विस्तार गर्नसमेत सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भयो।

तपाईंले पटक–पटक ‘समन्वय’ शब्दमा जोड दिँदै आउनुभएको छ। विपद्को समयमा यसको महत्त्व कत्तिको महसुस गर्नुभयो ?

‘समन्वय’ भन्ने शब्द सामान्य लागे पनि विपद्को समयमा यसको महत्त्व निकै गहिरो हुँदो रहेछ। मैले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा कति गर्न सकेँ भन्ने कुरा अलग विषय हो। तर यसपटकको विपद्मा समन्वयको आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा महसुस भयो।

तीन तहका सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा सहयोगी संघ–संस्थाबीच पनि प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेछ। कतिपय अवस्थामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा अलमलको अवस्था देखियो। समन्वयलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउन सकेको भए नागरिकले अझ छिटो उद्धार र राहत पाउन सक्थे।

तथ्याङ्क सङ्कलन, पशुधनको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?

सुरुदेखि नै वास्तविक पीडितको तथ्याङ्क छिटो सङ्कलन गर्न जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै आएका छौँ। सही र समयमै तथ्याङ्क सङ्कलन भए राहत वितरण सहज हुन्छ र वास्तविक पीडित पहिचान गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा केही ढिलाइ र कमजोरी देखिएका छन्। त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। स्पष्ट र यथार्थ तथ्याङ्क नै पुनर्निर्माणको आधार हो। यही तथ्याङ्कका आधारमा पीडितका घर निर्माणदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ।

पीडितको राहत, खाद्यान्न र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?

सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि स्थानीय सरकारमार्फत १० हजार र संघीय सरकारमार्फत १५ हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले अस्थायी टहरा निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा पुनर्निर्माणतर्फ जानुपर्छ।

पीडित परिवारलाई कम्तीमा छ महिनासम्म खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सरकार एक्लैले सबै व्यवस्थापन गर्न नसके सहयोगी संघ–संस्था र दातृ निकायलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। नुवाकोटका लागि आवश्यक राहत सामग्री आइसकेको अवस्थामा कतिपय सामग्री काठमाडौंमै रोकिएको छ। ती सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याई पीडितलाई छ महिनासम्म खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ।

जग्गा व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा नागरिकको रोजाइ तथा व्यावहारिक पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार र नागरिकको सोचमा केही भिन्नता देखिन्छ। पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय सरकारले सम्भावित स्थान पहिचान गरी नागरिकसँग परामर्श गर्नुपर्छ।

कसैको अन्यत्र आफ्नै जग्गा छ र त्यहीँ घर बनाएर बस्न चाहन्छ भने सरकारले पाउने क्षतिपूर्ति तथा निर्माण खर्च उपलब्ध गराउनुपर्छ। जसको सुरक्षित जग्गा कतै छैन र सरकारले व्यवस्थापन गरेको स्थानमा बस्न तयार छन्, उनीहरूका लागि मात्र सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न सक्छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने होइन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ।

एकीकृत बस्ती निर्माण र वनको जग्गा प्रयोग गर्ने योजनामा कस्ता जोखिम वा कानुनी जटिलता देख्नुहुन्छ ?

एकीकृत बस्ती निर्माणको सोच सकारात्मक छ। तर त्यहाँ नागरिक दीर्घकालसम्म बस्छन् कि पुनः आफ्नै थातथलो फर्किन्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। गोरखाको बारपाक र लाप्राकको उदाहरणबाट पनि सिक्नुपर्छ। राज्यको ठूलो लगानीपछि नागरिक त्यहाँ बस्न नसके लगानी खेर जान सक्छ।

वनको जग्गा प्रयोग गर्ने विषय संघीय कानुन र प्रक्रियासँग जोडिएको छ। अहिले सम्भव देखिए पनि पछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने पीडित थप निराश हुन्छन्। त्यसैले व्यापक छलफल, स्पष्ट कानुनी आधार र तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर मात्र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।

बाढी–पहिरोले विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति तथा विद्यार्थीको भविष्य जोगाउन कसरी काम भइरहेको छ ?

शिक्षा विकासको पहिलो खुड्किलो हो। बाढीले त्रिशूली क्षेत्रका करिब एक हजार छ सय ५० विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय तहसनहस भएका छन्। बेत्रावती, समन, तुप्चेलगायतका क्षेत्रमा पनि विद्यालय भवनमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

मुख्य चुनौती विद्यार्थीलाई वैकल्पिक विद्यालयमा पठाउनु हो। धेरै विद्यार्थी आफ्नै विद्यालय र शिक्षकसँग जोडिएका कारण अन्य विद्यालयमा जान सहज मानिरहेका छैनन्। नदी वारिपारिको अवस्था पनि कठिन बनेको छ। साना बालबालिकालाई नियमित रूपमा तुइन वा जिपलाइनबाट आवतजावत गराउन सकिँदैन।

विद्यार्थीको पढाइ लामो समय रोकिए एक वर्ष पछाडि पर्ने र त्यसले भविष्यमा असर पार्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले परामर्शसँगै तत्काल सुरक्षित र सहज पठनपाठनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

शैक्षिक पुनर्निर्माणमा सहयोगी संस्थाको परिचालन र कानुनी प्रक्रियामा के सुधार आवश्यक छ ?

विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि धेरै संघ–संस्था सहयोग गर्न इच्छुक छन्। तर कतिपय संस्था सरकारी समन्वय र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफ्नै ढंगले काम गर्न खोजिरहेका छन्।

कुन संस्थाले वास्तविक रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने पहिचान गरी व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सहज बनाइदिनुपर्छ। मैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटेर पनि यस्ता कानुनी अड्चन हटाउन आग्रह गरेको छु। सरकार र सहयोगी संघ–संस्था एकीकृत रूपमा परिचालित हुन सके विद्यालय पुनर्निर्माण र शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ।

बाढीबाट प्रभावित किसान र कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ ?

राहतले तत्कालको समस्या समाधान गर्छ, तर नागरिकलाई सधैँ राहतमा निर्भर बनाएर राख्न सकिँदैन। उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने वातावरण बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हो।

बाढीले खेतबारी र सिँचाइ संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नदी तटीय क्षेत्रका जग्गा अब कृषि प्रयोजनका लागि सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा तत्काल अध्ययन हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका जग्गा सरकारले अधिग्रहण वा सरकारीकरण गरी किसानलाई सुरक्षित स्थानमा सोही हैसियतको जमिन उपलब्ध गराउने विकल्पमा जान सकिन्छ। प्रभावित नागरिकलाई रोजगारी र कृषिमा पुनः जोड्न नसके भविष्यमा राज्यसामु ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक समस्या आउन सक्छ।

करोडौँको क्षति भोगेका स्थानीय व्यवसायी र बीमा कम्पनीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

ढुंगे, त्रिशूली, बेत्रावती, तुप्चे र देवीघाटलगायतका बजार क्षेत्र मुख्यतः व्यावसायिक क्षेत्र हुन्। यहाँका अधिकांश मानिस व्यवसायमा निर्भर छन्। हाइड्रोपावर क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ। व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर गरेको लगानी बाढीले तहसनहस बनाएपछि उनीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्।

राज्यले व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बीमा कम्पनीहरूले पनि झन्झटिलो कागजी प्रक्रियामा मात्र अल्झाउनुको सट्टा क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

संघीय सरकारको कार्यविधि, बजेट र त्रिशूलीपारिका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले संघीय सरकारको कार्यविधि, बजेट व्यवस्थापन र कार्ययोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने पर्खाइमा छौँ। स्थानीय तहका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ।

त्रिशूलीपारिका नागरिकका लागि अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति ठूलो समस्या बनेको छ। सडक र पुल बगाएपछि त्यहाँ सामान पुर्‍याउन कठिन भएको छ। प्रत्यक्ष प्रभावितबाहेकका नागरिकले समेत सामान अभाव र महँगीको समस्या भोग्न थालेका छन्।

यस्तो अवस्थामा कालोबजारीको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्दै सरकारले सुलभ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी नागरिकलाई आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, वर्तमान सरकारी प्रयास र आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे यहाँको भनाइ के छ ?

रातारात सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्। तर जिल्ला समन्वय समितिको दृष्टिले अहिलेसम्म भएका प्रयास नागरिकका लागि पर्याप्त देखिएका छैनन्।

नागरिक ठूलो मारमा छन् र अन्योलमा छन्। समयमै उचित सम्बोधन हुन नसके असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। त्यसैले परिस्थिति थप जटिल बन्नुअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। प्रभावकारी समन्वय, सही तथ्याङ्क र समयमै स्रोत परिचालन गर्दै राहतबाट पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानतर्फ अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।

केदार ढकाल