काठमाडौँ । २०८३ असोज २० गते

सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्य अत्यावश्यकबाहेक हाललाई स्थगित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनातर्फ अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५ सय ४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपियाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भइरहेको बताउँदै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम पनि सोहीअनुसार अघि बढाइने बताउनु भयो ।

यस कार्यमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गगर्नुभएको थियो ।

पार्बती साउद