काठमाडौँ । २०८३ मंसिर १ गते
बाढीपहिरोले घरबारविहीन बनाएका सयौँ परिवार तीन महिना बित्न लाग्दासमेत अस्थायी आश्रयस्थलमै बस्न बाध्य छन् । तत्कालीन राहत र उद्धारपछि पीडितलाई सुरक्षित आवासमा पुनर्स्थापना गर्ने सरकारी प्रक्रिया भने अझै टुंगिन सकेको छैन । काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित यल्लो गुम्बा अर्थात् गोशोक गुम्बामा मात्रै अहिले ७ सय ८४ जना बाढीपीडितले आश्रय लिइरहनु भएको छ । करिब २ सय घरधुरीका यी परिवारको दैनिकी अस्थायी आश्रयस्थलमै बितिरहेको छ । घरबार गुमाएकाहरूका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सुरक्षित बसोबास र भविष्यको अनिश्चितता बनेको छ ।
बाढीपहिरोले प्रभावितहरूको घर र सम्पत्ति मात्रै बगाएन, वर्षौँदेखि जोडेको कमाइ, रोजगारी र पुर्ख्यौली थातथलोसमेत खोसिदियो । विपद्पछि विभिन्न संघसंस्था र सहयोगी निकायको सहकार्यमा खानपान, स्वास्थ्य उपचार तथा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था हुँदै आए पनि स्थायी पुनर्वासको विषय भने अझै अन्योलमै छ ।
गोशोक गुम्बामा आश्रय लिइरहेका परिवारको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, प्रभावितहरूले कस्तो सहयोग पाइरहेका छन् र पुनर्वासका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् भन्ने विषयमा गुम्बाका संयोजक बुझुङ तामाङले जानकारी दिनुभएको छ । बाढीपीडितको समस्या राहत सामग्री र अस्थायी बसोबासमा मात्रै सीमित छैन । परिवारसहित एउटै आश्रयस्थलमा बस्नुपर्ने बाध्यता, रोजगारीको अभाव र आफ्नो भविष्यबारे कुनै निश्चित योजना नहुँदा उनीहरूको जीवन थप कठिन बनेको छ । भदौ १० गते आएको बाढीको त्रास अझै पीडितको मनबाट हट्न सकेको छैन । रसुवाको स्याफ्रुबेँसीमा साढे तीनतले घरको छतबाट हामफालेर ज्यान जोगाउन सफल भएकी चिमेन तामाङ अहिले गोशोक गुम्बामा आश्रय लिएर बसिरहनुभएको छ । बाढीले गाउँ नै तहसनहस पार्दा छिमेकीसहित धेरैले ज्यान गुमाएको पीडा उहाँले अझै भुल्न सक्नुभएको छैन् । विभिन्न संघसंस्थाले खानेबस्ने व्यवस्था गरिदिए पनि अस्थायी आश्रयस्थलमै जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको माग छ । पुरानै ठाउँमा फर्कन सुरक्षित नभएकाले सरकारले अन्यत्रै भए पनि स्थायी र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चिमेन तामाङको जस्तै माग अन्य विस्थापित परिवारको पनि छ । प्रभावितहरू राहत र सहयोगप्रति आभारी भए पनि आफ्नो गाउँ, संस्कृति, रीतिरिवाज र सामाजिक सम्बन्धबाट टाढा भएर बस्न चाहँदैनन् । सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू कहिले आफ्नो जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किने हो भन्ने अन्योलमा छन् ।
स्याफ्रु–५ का रेन्जेन तामाङ पनि आफूहरूलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १ सय ९६ जनाको गाँसबास र कपासको व्यवस्थापन विभिन्न संघसंस्थाले गरिरहेका छन् । तर, राहतले मात्रै विस्थापनको समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नो गाउँ फर्किएर परम्परा, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिने चाहना भए पनि बाढीले पुरानो बस्तीमा फर्किने अवस्था नरहेको उहाँ बताउँनुहुन्छ । सरकारले पुनर्वासको आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक साताभित्र सुझाव दिने बताउनुभएको थियो तर त्यसपछि ठोस पहल नभएको उहाँले बताउनुभयो । विपद्का बेला उद्धार, खाद्यान्न र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको तत्कालीन दायित्व भए पनि घरबार गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउनु दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो । क्षतिग्रस्त बस्तीको पुनर्निर्माण, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन र घरबारविहीन परिवारको स्थायी पुनर्वासका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ।
पार्बती साउद
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL