धादिङ । २०८३ भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई दशैँअघि नै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी पुनर्स्थापनाको काम तीव्र बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि उहाँले विपद्मा परेका नागरिकले राज्यको अभाव महसुस गर्न नहुने बताउनुभयो । उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एकीकृत रूपमा परिचालित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। “एक जना पनि पीडित नागरिकले ‘मैले सरकार पाइनँ’ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन,” सभामुख अर्यालले भन्नुभयो। उहाँले राहत वितरणमा दोहोरोपन र विभेद रोक्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायले घर, सडक र पुलको क्षतिसँगै कृषि, व्यापार–व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरको समेत यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ रहेको थियो। स्थलगत अवलोकनपछि आयोजित समीक्षा बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता, जोखिम न्यूनीकरण र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । राहत वितरण र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा देखिन सक्ने कमजोरीले पीडितबीच विवाद निम्त्याउन सक्ने भन्दै उहाँले विषयगत जनशक्ति परिचालन गर्न सुझाव दिनुभयो । श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सम्पर्क व्यक्ति, प्रभावितको तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका लागि सूचना व्यवस्थापन अधिकृत तथा राहत सामग्रीको भण्डारण र वितरणका लागि बन्दोबस्ती अधिकृत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गल्छी गाउँपालिकाका लागि सङ्घीय सरकारले ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसमध्ये ३० लाख रुपियाँ गाउँपालिकाको खातामा निकासा भइसकेको र बाँकी ३० लाख रुपियाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न सकिने बताउनुभयो । केन्द्रबाट टेन्ट, औषधिलगायत राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुनर्स्थापनाका लागि निर्माण गरिने नमुना आवास स्थानीय पहिचान, उपलब्ध स्रोतसाधन, लागत र परिवारको आवश्यकताका आधारमा तय गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । विज्ञसँग छलफल गरी गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि मात्र नमुना आवासको ढाँचा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो बाढीको प्रकृति र कारणबारे प्राविधिक रूपमा स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले विपद्को वर्गीकरणले कानुनी प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने बताउनुभयो । समयमै पूर्वसूचना प्रवाह हुँदा गल्छी क्षेत्रमा मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले महेशखोलालगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थलगत अवलोकनका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्रभावित बासिन्दाले बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, सडक तथा पुलको अवस्था र तत्काल आवश्यक राहतबारे सभामुख अर्याल नेतृत्वको टोलीलाई जानकारी गराएका थिए। भोटेकोशी बाढीका कारण गल्छी गाउँपालिकामा ३ सय २६ परिवारका १ हजार १५ जना विस्थापित भएका छन् रोजगारीका लागि गएका १० जना सम्पर्कबिहिन भएकोमा २ शव प्राप्त भएको छ । दुई सामुदायिक विद्यालय, दुई ओटा स्वास्थ्य केन्द्र क्षति भएको, पाँच ओटा खानेपानी योजना क्षति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाले सुरुमा भदौ १० गते बैठक बसि घर क्षति भएका र विस्थापित परिवारलाई १० हजारका दरले प्राथमिक राहत ६२ परिवारलाई दिएको छ । हालसम्मा ६५ दातृ संस्थाबाट प्राप्त राहत एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरिएको छ ।  घर पुर्ण क्षति भएकालाई टेन्ट दिइएको छ ।” अध्यक्ष खतिवडाले बताउनुभयो । विपद्पछि स्वयंसेवक परिचालन गरि सार्वजनिक भवन र स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइ सुरु गरिएको पहिलो पालिकाको रुपमा गल्छी गाउँपालिका रहेको छ ।

सीताराम अधिकारी