धादिङ । २०८३ कात्तिक १२ गते

भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा ०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले धादिङका विभिन्न स्थानमा रहेका ६ वटा पक्की पुल बगाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पुल बगेपछि धादिङबेँसीसहित जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको पृथ्वी राजमार्गसँगको सहज सडक सम्पर्क टुटेको छ । वैकल्पिक सडक साँघुरो र जोखिमपूर्ण हुँदा नागरिकले दैनिक आवतजावतमा सास्ती खेपिरहेका छन् । धादिङसँग जोडिएका गोरखा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको आवागमनसमेत प्रभावित बनेको छ ।

बाढीले पृथ्वी राजमार्गको मलेखुस्थित फुर्केखोला र सिद्धलेक गाउँपालिकाको परेवाटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल बगाएको थियो । त्यसैगरी घाटबेँसी, जहरे, जिन्सेटार र फोस्टारलगायतका स्थानमा रहेका पक्की पुल तथा दर्जनौँ झोलुङ्गे पुलमा समेत क्षति पुगेको थियो । यातायातका महत्त्वपूर्ण संरचना एकैपटक क्षतिग्रस्त भएपछि जिल्लाको ठूलो भूभागको सडक सम्पर्क प्रभावित भएको हो ।

फुर्केखोलाको पुल धादिङबेँसीलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग थियो । पुल बगेपछि नीलकण्ठ नगरपालिकासहित सिद्धलेक, ज्वालामुखी, त्रिपुरासुन्दरी, नेत्रावती डबजोङ, गङ्गाजमुना, खनियाबास र रुबीभ्याली गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सदरमुकामबाट काठमाडौं, पोखरा र चितवनलगायतका स्थानमा आवतजावत गर्ने यात्रुले अहिले लामो र जोखिमपूर्ण वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको छ ।

पुल सञ्चालनमा हुँदा धादिङबेँसीबाट करिब २५ मिनेटमा पृथ्वी राजमार्ग पुग्न सकिन्थ्यो । अहिले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दा डेढ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । साँघुरो सडक, घुम्ती र सवारीसाधनको चापका कारण यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । कतिपय स्थानमा दुईतर्फी सवारीसाधन एकैपटक पार हुन नसक्दा घण्टौँसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

पुल सञ्चालनमा रहँदा दैनिक करिब २ सय यात्रुवाहक, १ सय ५० मालवाहक र ३ सय हाराहारीमा साना तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका थिए । अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा इन्धन खपत, यातायात भाडा र ढुवानी खर्च बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, स्थानीय व्यापार तथा व्यवसायमा परेको छ ।

सदरमुकाममा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्न कठिनाइ भएको छ । गाउँबाट उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामी, अध्ययनका लागि आवतजावत गर्ने विद्यार्थी, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिक र कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउने किसान बढी प्रभावित भएका छन् । समयमै अस्पताल पुग्न कठिन हुँदा गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामी थप जोखिममा परेका छन् ।

पुल बगेपछि मासटार–पिपलटार–परेवाटार सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । स्थानीय सरकार र सडक विभागको पहलमा मर्मत गरिएको उक्त सडकबाट साना तथा मझौला सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सडक साँघुरो भएकाले ठूला यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । वैकल्पिक सडकलाई दुईतर्फी सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न नसक्दा नागरिकको सास्ती घट्न सकेको छैन ।

यसअघि मुग्लिन–आँबुखैरेनी–गोरखा–आरुघाट हुँदै धादिङबेँसी पुग्ने सडकलाई मालवाहक सवारीसाधनको वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । तर, ०८३ असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले धादिङ र गोरखा जोड्ने आरुघाटको पक्की पुलसमेत बगाएपछि उक्त मार्गबाट पनि ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकपछि अर्को पुल बग्दा जिल्लाको यातायात सञ्जाल थप कमजोर बनेको छ ।

पक्की पुलको अभावमा मलेखुस्थित झोलुङ्गे पुलबाट मोटरसाइकल र स्कुटरसमेत वारपार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । पैदलयात्रुका लागि निर्माण गरिएको साँघुरो पुलमा मोटरसाइकलको लाम लाग्दा पैदल हिँड्ने नागरिकले समेत जोखिम मोल्नुपरेको छ । दसैँपछि काठमाडौं फर्किने यात्रुको चाप बढ्दा झोलुङ्गे पुलमा भीड बढेको थियो । यसले वैकल्पिक आवागमन व्यवस्थापनको कठिनाइलाई थप उजागर गरेको छ ।

बाढीले बगाएको फुर्केखोला पुलको स्थानमा तत्काल बेलिब्रिज राख्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ । तर, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले स्थलगत निरीक्षणपछि पुलको लम्बाइ र पिल्लरको अवस्थाका कारण बेलिब्रिज जडान गर्न कठिन हुने बताउनुभएको थियो । करिब १ सय १८ मिटर लामो स्टिल प्लेट गर्डर पुलसँगै एउटा पिल्लरसमेत बगेकाले प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ थियो ।बेलिब्रिज जडानमा प्राविधिक कठिनाइ रहेको बताइए पनि त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने ठोस योजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तत्कालीन यातायात सञ्चालनको व्यवस्था, नयाँ पुलको डिजाइन, बजेट व्यवस्थापन र निर्माण सुरु गर्ने समयसीमाबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा स्थानीय बासिन्दामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

नागरिक समाज धादिङले पुल पुनर्निर्माण र वैकल्पिक सडकको स्तरोन्नतिका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नागरिक समाज धादिङका संयोजक उत्तम कँडेलले पुल बगाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नागरिकले सुरक्षित र सहज यात्रा गर्न नपाउनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

कँडेलका अनुसार मलेखु र घाटबेँसीका पुल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन तथा वैकल्पिक मार्गमा दोहोरो सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन नागरिक समाजले निरन्तर माग गर्दै आएको छ । ०८३ कात्तिक १० गते पनि जिल्ला तहमा छलफल गरी नागरिकले भोगिरहेको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“पुल बगेपछि नागरिकले कति दुःख पाएका छन् भन्ने कुरा दैनिक यात्रा गर्नेहरूलाई थाहा छ । दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले भरपर्दो विकल्प दिन सकेको छैन । मलेखु र घाटबेँसीका पुल निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । तत्काल पुल बनाउन नसकिए पनि वैकल्पिक सडकमा दोहोरो सवारी चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” कँडेलले भन्नुभयो ।

नागरिक समाजले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सामान्य विकास निर्माणको प्रक्रियामा सीमित नगरी नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक कामका रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पुल अभावका कारण नागरिकले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने कँडेलको भनाइ छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले पनि संघीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी पहल नगरे स्थानीय सरकारहरू मिलेर भए पनि पुलको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर, यति ठूलो पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, बजेट र अधिकारको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारसँग रहेकाले स्थानीय तहको प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने अवस्था छ ।

पुल नहुँदा बढेको यातायात खर्चको भार अन्ततः सर्वसाधारणले नै बेहोर्नुपरेको छ । बजारमा सामान पुर्‍याउने व्यवसायीदेखि गाउँमा उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि लैजाने किसानसम्मले थप खर्च व्यहोर्नुपरेको छ । सडकको असुविधाले सदरमुकामसँगको आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

बाढीले पुल बगाउनु प्राकृतिक विपद् भए पनि त्यसपछि नागरिकलाई सुरक्षित आवागमनको भरपर्दो विकल्प उपलब्ध गराउन नसक्दा पुनर्निर्माणको प्राथमिकता र सरकारी योजनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुल निर्माणमा प्राविधिक जटिलता भए त्यसको समाधान खोज्ने, बजेट अभाव भए स्रोत सुनिश्चित गर्ने र तत्काल पुल निर्माण सम्भव नभए वैकल्पिक सडक सुधार गर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

धादिङका आठ स्थानीय तहसहित छिमेकी जिल्लाका हजारौँ नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका पुलको पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । नागरिकले सुरक्षित र सहज आवागमनका लागि आश्वासनभन्दा ठोस कामको अपेक्षा गरिरहेका छन् । मलेखु र घाटबेँसीलगायतका पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै वैकल्पिक सडकलाई सुरक्षित र दोहोरो सवारी सञ्चालनयोग्य बनाउन सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाढीले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परिरहेका छन् ।

सिताराम अधिकारी