धादिङ । २०८३ असोज ८ गते

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायतका पूर्वाधार तत्काल पुनःनिर्माण गरी यातायात तथा अत्यावश्यक सेवा सहज बनाउन माग गर्दै धादिङ नागरिक समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नागरिक समाजले ०८३ असोज ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भदौ १० गते हिमपहिरोपछि भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण धादिङ सदरमुकाम धादिङबेँसीसहित मध्य तथा उत्तरी धादिङका आठ स्थानीय तहको काठमाडौं तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक शहरसँगको यातायात सम्पर्क गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । बाढीबाट गोरखाको मान्बुसहित तीन स्थानीय तह तथा नुवाकोटको सामरी, कोलोनीलगायत क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको नागरिक समाजले जनाएको छ ।

बाढीका कारण पक्की तथा झोलुङ्गे पुल, सडक र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, आयात–निर्यात, विकास निर्माणका सामग्रीको आपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र रोजगारीलगायत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता प्रभावित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। सरकारी सेवा तथा सुविधासमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको नागरिक समाजको भनाइ छ। यातायात अवरोधका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको, मूल्यवृद्धि भएको र नागरिकको दैनिकी थप कठिन बनेको समाजले जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिनाइ हुनुका साथै त्रिशूली नदी तथा अन्य नदी–खोला पार गरेर विद्यालय जाने विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

नागरिक समाजले बाढीले बगाएका तथा क्षतिग्रस्त पक्की र झोलुङ्गे पुल, सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधार तत्काल मर्मत, निर्माण र पुनःनिर्माण गरी धादिङका प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौं तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक शहरसँग जोड्न माग गरेको छ। सदरमुकाम धादिङबेँसीलगायत प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानलाई जोड्न तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन वैकल्पिक सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने समाजको माग छ। भविष्यमा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण क्षेत्रको यातायात र आपूर्ति प्रणाली ठप्प नहुने गरी वैकल्पिक मार्ग तथा पुलको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

विपद्का कारण नागरिकले यसअघि प्राप्त गर्दै आएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युतलगायत आधारभूत सेवा र अधिकार कटौती हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ। राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा हुने खर्च पारदर्शी बनाउन र त्यसको सार्वजनिक विवरण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ। राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमको प्रभावकारी निगरानी, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने भन्दै समाजले खाद्यान्न, औषधि, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यातायात सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रका नागरिकलाई आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी र आकस्मिक उद्धार सेवाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, नदी तथा खोला पार गरेर विद्यालय जाने विद्यार्थीका लागि सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग, अस्थायी पुल तथा आवश्यक परे वैकल्पिक विद्यालय वा सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माण गर्दा विगतको सामान्य मापदण्डमा मात्र नभई सम्भावित बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम वहन गर्न सक्ने र जलवायु परिवर्तनअनुकूल हुने गरी सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी भवन निर्माण गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी जलवायु कोषबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग प्रभावितको निगरानीमा जलवायु परिवर्तनबाट असर परेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्ता कार्यक्रम तथा खर्चको सार्वजनिक लेखाजोखा र सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था गर्न पनि समाजले माग गरेको छ। नागरिक समाजले आफ्ना मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

सीताराम अधिकारी