नुवाकोट । २०८३ मंसिर ४ गते
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा ०८३ भदौ १० गते आएको बाढीबाट विस्थापित तथा प्रभावित बनेका नागरिकले अब खाद्यान्न र लत्ताकपडाको राहतभन्दा सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । बाढीपीडित महेन्द्र श्रेष्ठले प्रभावित परिवारलाई लामो समयसम्म राहतमा निर्भर बनाइराख्नुभन्दा सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ । बाढीले घरजग्गा, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारलाई तत्कालीन राहतले केही समयको आवश्यकता पूरा गरे पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न नसक्ने कारण आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

श्रेष्ठले विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित परिवारका सदस्यलाई सिलाइ–बुनाइ, गुडिया तथा विभिन्न सामग्री बनाउने, अचार उत्पादन गर्नेलगायतका व्यावसायिक सीप सिकाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरेर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तालिम र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको माग छ। बाढीपछि धेरै परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ। कतिपयले घरबार गुमाएका छन् भने कतिपयको व्यवसाय र रोजगारीको आधार नै समाप्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्री वितरणमा मात्रै केन्द्रित नभई प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै प्रभावितहरुको आवाज उठ्न थालेको छ।
बाढीपीडितलाई राहत वितरणसँगै सीप विकास, स्वरोजगार र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके उहाँहरूलाई पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले बाढी प्रभावित परिवारको आवश्यकता पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। राहतले तत्कालको भोक टार्न सक्छ, तर सीप र रोजगारीले भविष्यको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने मान्यतासहित बाढीपीडितले अब राहतभन्दा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
केदार ढकाल
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL