धादिङ । २०८३ असोज २२ गते

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको स्थलगत अध्ययन गर्न संघीय संसद्को ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ धादिङ पुगेको छ ।

समितिका सभापति गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा आएको टोलीले गल्छी, गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी बाढीपछिको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

छलफलमा बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था, मृतकको प्रमाणीकरण, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, राहत, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

स्थानीय सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमसँगै हिउँ तथा हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र त्यसपछि आउने बाढी तथा पहिरोका कारण नेपालमा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जोखिम बढिरहेको बताएका थिए । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको भन्दै उनीहरूले जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने माग गरे ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा क्षतिपूर्तिबाट प्राप्त रकमलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी जलवायु अनुकूलन, सुरक्षित बस्ती विकास, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, पुनर्स्थापना र दिगो पुनर्निर्माणमा लगानी गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए

बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको लामो समयसम्म अवस्था यकिन हुन नसक्दा परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन समस्या भएको भन्दै बेपत्ताको मृत्यु घोषणा तथा प्रमाणीकरणका लागि सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गरे ।

त्यस्तै, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने, निजी घर क्षतिग्रस्त भएर सार्वजनिक स्थानमा पुनर्निर्माण गरिएका परिवारको हकमा समेत नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए ।

टेन्ट तथा होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावितलाई राखेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित आवाससहित दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय तहको माग थियो । पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन संघीय सरकारले आवश्यक बजेट र कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । धादिङ सदरमुकामलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानसँगको यातायात सम्पर्कका लागि महत्वपूर्ण मलेखु पुलको पुनर्निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था, क्षतिग्रस्त कृषि बालीको क्षतिपूर्ति तथा कृषकको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया ‘विवेक’सहित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाले बाढीपछिको वास्तविक अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, प्रभावितको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना गर्न र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखी दिगो पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।

समितिले स्थलगत रूपमा बाढीबाट भएको क्षति, प्रभावित परिवारको अवस्था र स्थानीय तहका मागबारे जानकारी लिएर प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुनसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

सभापति पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा सांसदहरू मोहन आचार्य, पुष्पराज कँडेल, गंगा देवी श्रेष्ठ, रमेशकुमार मल्ल, ध्रुवराज राई, सरस्वती लामा र निशा डाँगीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सिताराम अधिकारी